Employees' Pension Scheme: ₹9000 हो सकती है मिनिमम पेंशन! EPFO सब्सक्राइबर को बड़ा फायदा देने की तैयारी
Employees' Pension Scheme: पेंशनर्स की डिमांड पर नए साल में कोई फैसला होने के आसार हैं. अगर सहमति बनती है तो न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है.
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Employee Pension Scheme: क्या न्यूनतम पेंशन (Minimum pension) बढ़ने वाली है? 1 हजार रुपए से बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है? पेंशनर्स (Pensioners) की डिमांड तो यही है. लंबे समय से चर्चा भी चल रही है. ऑटोनोमस बॉडी यानि EPFO को इस पर फैसला करना है. सूत्रों के मुताबिक, फरवरी महीने में श्रम मंत्रालय की एक अहम बैठक होनी है. संसद की स्टैंडिंग कमिटी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए इसस पर फैसला किया जा सकता है.
श्रम मंत्रालय की बैठक
श्रम मंत्रालय की बैठक में दो मुद्दों पर चर्चा हो सकती है. पहला न्यू वेज कोड को लागू करने पर फैसला हो सकता है. वहीं, दूसरा न्यूनतम पेंशन (Employee pension scheme) पर भी सहमति बनने की उम्मीद है. उम्मीद है कि पिछले लंबे समय से चल रही कर्मचारी पेंशन स्कीम (Employee pension scheme) में मिलने वाली न्यूनतम पेंशन (Minimum pension) पर फैसला हो सके.
मिनिमम पेंशन 9000 रुपए होगी?
मिनिमम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाने की डिमांड है. लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव (Bhupender Yadav) की अध्यक्षता में इस पर चर्चा हो सकती है. मार्च 2021 में संसद की स्टैंडिंग कमिटी ने मिनिमम पेंशन (Minimum pension news) की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए तक करने की सिफारिश की थी. हालांकि, पेंशनर्स डिमांड है कि पेंशन राशि बहुत कम है, इसे बढ़ाकर कम से कम 9000 रुपए किया जाना चाहिए. तभी सही मायने में EPS-95 पेंशनधारक को फायदा मिलेगा.
मौलिक अधिकार है पेंशन
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5 राज्यों के हाई कोर्ट ने पेंशन (Pension) को मौलिक अधिकार माना है. इसकी सीलिंग को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. सीलिंग हटेगी तो उसका फायदा पेंशन में मिलेगा. हालांकि, डिमांड है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट (Retirement) से ठीक पहले की आखिरी सैलरी के अनुसार पेंशन तय की जानी चाहिए. श्रम मंत्रालय इस मुद्दे पर विचार कर सकता है.
EPS 95 पेंशन स्कीम क्या है?
EPFO के तहत प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) पाने पर सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम-1995 है. संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को 58 की उम्र के बाद पेंशन मिलती है. इसके लिए कर्मचारी के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी करना अनिवार्य है. मिनिमम 1000 रुपए की पेंशन दी जाती है. स्कीम में विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन की सुविधा मिलती है. कर्मचारी की नौकरी के दौरान 58 साल से पहले मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी और बच्चे पेंशन मिलती है.
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