Budget 2023 Expectation: काउंटडाउन शुरू हो चुका है. सरकार बजट की तैयारियों में जुट गई है. पब्लिक की उम्मीदें भी धीरे-धीरे अपने बाहें पसारेंगी. हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज्यादा उम्मीदें टैक्सपेयर्स की होंगी. क्योंकि, पिछले 9 साल में उनके लिए कुछ खास नहीं हुआ है. टैक्स फ्री इनकम को लेकर हमेशा उम्मीद होती हैं. साथ ही ये भी चर्चा रहती है कि टैक्स छूट की लिमिट को ज्यादा किया जाए. लेकिन, इस बार का बजट थोड़ा अहम होगा. क्योंकि, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है. साथ ही इससे ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का भी रोडमैप तैयार होगा. ऐसा में टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में दो पहलू पर फोकस होगा. पहला महंगाई और दूसरा ग्रोथ. अगर इन दोनों पर फोकस रहना है तो टैक्सपेयर्स और इंडस्ट्रीज को छूट देनी ही होगी. 

बढ़ाया जा सकता है 80C का दायरा!

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सरकार एक फरवरी, 2023 को पेश होने वाले बजट (Budget 2023) में आयकरदाताओं के लिए कई राहतों का ऐलान कर सकती है. एक बार फिर सबसे ज्यादा जोर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C पर रहेगा. 80C के तहत छूट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों की मानें तो सरकार को मकान खरीदने वालों को ज्यादा टैक्स छूट देने पर विचार कर सकती है. इससे खर्च को बढ़ावा मिलेगा. मौजूदा टैक्स सिस्टम में होम लोन लेने वाले टैक्सपेयर्स को 80C के तहत 1.50 लाख रुपए और 24B के तहत दो लाख रुपए की छूट मिलती है.

निवेश का मौका मिलेगा

टैक्सपेयर्स को भी काफी समय से उम्मीद है कि सरकार 80C की लिमिट बढ़ाए. अगर टैक्सपेयर्स की डिमांड पूरी होती है तो 9 साल बाद ऐसा होगा, जब 80सी की लिमिट में कोई बड़ा अंतर आएगा. साल 2014 में आखिरी बार 80C की लिमिट एक लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई थी. फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्तमंत्री को 80सी की लिमिट बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए करने पर विचार करना चाहिए. अगर लिमिट को बढ़ाया जाता है तो टैक्सपेयर्स के पास ये मौका होगा कि महंगाई के दौर में उनके पास कुछ बचत हो सकेगी. वहीं, निवेश के ज्यादा मौके मिलेंगे. इससे ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलेगा.

घटेगा महंगाई का दबाव

टैक्स एक्सपर्ट्स का मानना है कि साल 2014 के बाद से लोगों के खर्च और महंगाई में बड़ा अंतर आया है. ऐसे में 80सी की मौजूदा 1.50 लाख की लिमिट काफी नहीं है. इस बजट में अगर 80सी का दायरा बढ़ता है तो इससे करदाताओं को साथ सरकार को भी फायदा होगा. बचत को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई का दबाव कम होगा.

होम लोन पर भी कटौतियों पर विचार

सूत्रों की मानें तो सरकार मकान खरीदने वालों के लिए ज्यादा टैक्स छूट देने पर विचार कर सकती है. खर्च को बढ़ावा मिलेगा तो महंगाई पर काबू पाना आसान होगा. साथ ही निवेश का पहिया चलने से ग्रोथ की रफ्तार को भी बढ़ाना का चैलेंज नहीं रहेगा. सूत्रों की मानें तो होम लोन पर मिलने वाली टैक्स छूट के मामले सरकार मूल रकम और ब्याज के साथ 5 लाख रुपए तक टैक्स छूट दी जा सकती है. इसके लिए सरकार होम लोन टैक्स कटौतियों की नई धारा भी जोड़ सकती है.

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