8th Pay Commission: नए फॉर्मूले से बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी! वित्त मंत्रालय ने कर दिया साफ, लोकसभा में दिया इशारा

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही है. 8वें वेतन आयोग को लेकर भी नई खबर आई है. वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में नए फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा. 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं. उस बात को अब 6 साल बीत चुके हैं. अब चर्चा है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन करने पर कोई विचार नहीं है. लेकिन, नए फॉर्मूले से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी हर साल तय होगी. इसकी जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी है.

वित्त राज्य मंत्री ने दिया इशारा

एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि वेतन आयोग से अलग फॉर्मूले पर विचार होना चाहिए. पंकज चौधरी ने एक सवाल के जवाब में कहा यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन को रिवाइज करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) से अलग कुछ सोच रही है. लेकिन 8वें वेतन आयोग पर अभी कोई विचार नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए वेतन आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए.

क्या है वो नया फॉर्मूला जिसकी राज्य मंत्री ने की चर्चा

केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे को लेकर जिस नए फॉर्मूले की चर्चा है वो Aykroyd फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले से कर्मचारियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा. इन सब चीजों के आंकलन के बाद ही सैलरी में इजाफा होगा. इससे सभी वर्ग के कर्मचारियों को फायदा होता दिखेगा. हालांकि, वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि सुझाव अच्छा है, लेकिन अभी तक ऐसे किसी फॉर्मूले पर कोई विचार नहीं हुआ है. 8वां वेतन आयोग भी कब आएगा इसकी भी कोई सुगबुगाहट नहीं है. 

7वें वेतन आयोग ने भी की थी सिफारिश

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की अपनी सिफारिश में जस्टिस माथुर ने कहा था कि हम पे स्ट्रक्चर को Aykroyd फॉर्मूले के तहत तय करना चाहते हैं. इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी ध्यान में रखा जाता है. यह फॉर्मूला वॉलेस रुडेल आयकरॉयड ने दिया था. उनका मानना था कि आम आदमी के लिए दो अहम चीजें हैं, भोजन और कपड़ा. इनकी कीमतों के बढ़ने के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए. 

हर साल बढ़ेगी सैलरी!

7th Pay Commission के तहत केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए किए गए थे. जस्टिस माथुर ने सिफारिश में कहा था कि सरकार को प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए. हालांकि, केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी किसी तरह की चर्चा नहीं है.