7th Pay Commission: 3 किस्तों में मिल सकता है DA Arrear का पैसा, जानिए आपको कितना मिलेगा बकाया?

7th Pay Commission: 18 महीने रुका रहा और अब 16 महीने से इंतजार. केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का बकाया नहीं मिला. कई बार आंदोलन और कई पत्र सरकार के पास पहुंच चुके हैं. लेकिन, हाथ खाली हैं. पिछले डेढ़ साल में महंगाई भत्ता तो तीन बार बढ़ चुका है. लेकिन, बकाया नहीं मिला. अब कर्मचारियों की उम्मीद फिर से जगी है. कैबिनेट सेक्रेटरी से साथ होने वाली मीटिंग में इस एजेंडे पर बातचीत हो सकती है. सूत्रों की मानें तो सरकार बिना ब्याज के बकाए का भुगतान कर सकती है. लेकिन, इसके लिए 3 किस्तों में पैसा दिया जा सकता है.

अगले साल मिल सकता है तोहफा

केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार खत्म हो सकता है. अगले साल की शुरुआत में उन्हें 18 महीने के महंगाई भत्ते की तीन किस्त का भुगतान हो सकता है. अच्छी खबर ये है कि महंगाई भत्ते के बकाया पर एक मीटिंग होनी है. इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बन सकती है कि उनका साल 2020 से रुका महंगाई भत्ते का भुगतान अब हो जाए. सरकार ने 2021 में एक साथ 11 फीसदी DA बढ़ाया था. लेकिन, उससे पहले जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 की तीन किस्तें नहीं मिली. कर्मचारियों की मांग उठाई और आंदोलन भी किए लेकिन सब बेअसर रहा. सरकार ने भी इसको देने से साफ इनकार कर दिया. अब एक बार फिर उम्मीद जगी है. कर्मचारी और पेंशनर्स यूनियन के प्रतिनिधि कैबिनेट सेक्रेटरी की मीटिंग में बकाए के भुगतान की कोशिश करेंगे.

अगर मिला पैसा तो 3 किस्त में होगा जारी

जिन 3 किस्त का पैसा बकाया है, उसे उसी क्रम में जारी किया जा सकता है. मतलब सरकार अगर सहमत होती है तो 3 किस्त में पैसा दिया जा सकता है. केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच की तीन किस्त का बकाया (DA Arrears) है. ये 11 फीसदी है. महामारी कोरोना की वजह से फ्रीज किए गए DA से सरकार ने रोक हटा दी थी. लेकिन, जुलाई 2021 के बाद बढ़े हुए महंगाई भत्ते का ही भुगतान किया गया. फ्रीज किए गए 18 महीने का पैसा नहीं मिला. वित्त मंत्रालय ने इस मामले में सिर्फ इतना कहा कि महंगाई भत्ता फ्रीज था, इस अवधि का पैसा नहीं बनता. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता. केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए. एरियर (Dearness allowance) की डिमांड को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट में भी अपील की थी.

पे-लेवल के हिसाब से मिलेगा?

नेशनल काउंसिल ऑफ JCM (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक, बताया कि अलग-अलग पे-लेवल पर कर्मचारियों का भुगतान अलग होगा. लेकिन, लेवल-3 पर कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से 37,554 रुपए के बीच हो सकता है. वहीं, लेवल-13 (बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 के लिए कर्मचारी का एरियर 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए के बीच हो सकता है. हालांकि, इसमें सरकार के साथ नेगोशिएटेड सेटलमेंट भी हो सकता है. तब ये आंकड़ा बदल सकता है.

3 किस्त में मिलेंगे 11880 रुपए

केंद्रीय कर्मचारियों के पे-मैट्रिक्स के हिसाब से न्यूनतम वेतन 18000 रुपए है, उसे बकाए के रूप में (4320+3240+4320 रुपए) 11,880 रुपए मिलेंगे. इसमें न्यूनतम ग्रेड पे वाले केंद्रीय कर्मचारी (Kendriye Karmchari) को लेवल-1 बेसिक पे स्केल रेंज 18000 से 56900 के हिसाब से पहली किस्त जनवरी से जुलाई 2020 के लिए 4320 रुपए होंगे. वहीं, जुलाई से दिसंबर 2020 तक DA एरियर 3,240 रुपए होगा. वहीं, जनवरी से जुलाई 2021 के बीच DA एरियर की गणना करें तो 4,320 रुपए होगा.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें