उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने अलग-अलग राज्यों से वापस आए श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार (Employment) उपलब्ध कराने के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि समिति  लोगों को रोजगार दिलाने के लिए तुरंत एक कार्य  योजना पेश करे. वहीं समिति को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा मनरेगा योजना के जरिए भी रोजगार उपलब्ध कराने की संभावनाओं पर भी विचार करने के लिए कहा गया है.

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शुरू होगा एक्सप्रेस वे का काम

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath)ने सोमवार को निर्देश दिए की कार्य योजना बनाकर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं (Expressway projects) का निर्माण कार्य शुरू किया जाए.  इससे बड़े पैमाने पर लोगों को काम मिल सकेगा.  वहीं सरकार ने प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास को आदेश दिया कि इस मुश्किल समय में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए.

डोर स्टेप डिलीवरी वालों की भी हो जांच

सरकार की ओर से कहा गया है कि जो लोग डोर स्टेप डिलीवरी (Door step delivery) के काम में लगे हैं उनकी भी जांच की जाएं और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि वह लोग मास्क आदि लगाकर आम लोगों तक जरूरत का सामान पहुंचाएं.  

 

जॉबकार्ड बनाने के निर्देश दिए

देश में किए गए लॉकडाउन (Lockdown) के चलते बड़ी संख्या में उद्योग- धंधे बंद हैं. ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रोजगार (Employment)न होने के चलते अपने गांवों की ओर लौट गए हैं. ऐसे लोगों के सामाने रोजगार और आय के संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे जो भी लोग जो शहरों से अपने परिवारों के साथ गांवा लौट आए हैं और ये लोग अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme) के तहत काम करना चाहते हैं तो तत्काल इनके जॉबकार्ड  बनाए जाएं.

 

इन लोगों का नाम जोड़ा जाएगा

सरकार की ओर से जारी किए गए निर्देशों के तहत अगर कोई व्यक्ति काफी समय के बाद लौटा हो और उसका नाम परिवार के जॉबकार्ड (job card) में नहीं है तो उसका नाम परिवार के जॉबकॉर्ड में जोड़ा जाए. वहीं जिन लोगों का जॉबकार्ड पहले से बना है लेकिन किन्हीं कारणों से खो गया है या फट गया है तो उनको जॉबकार्ड की डुप्लीकेट कॉपी दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

 

इन लोगों को प्राथमिक्ता के आधार पर मिलेगा जॉबकार्ड

सरकार की ओर से जिला प्रशासन को जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक जॉबकार्ड जारी करते समय समाज के वंचित परिवारों तथा मुसहर, वनटांगिया, थारु, विधवा, महिला और दिव्यांग व्यक्ति वाले परिवारों को प्राथमिक्ता के आधार पर ये जॉब कॉर्ड उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है.

VT