चंद दिन ही शेष रह गए हैं. सरकार 1 दिसंबर से लगभग 1 करोड़ गैस कनेक्शनों को रद्द करने जा रही है. इन लोगों को दिसंबर से रसोई गैस सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे. सरकार ने ऐसे गैस कनेक्शनों को रद्द करने का फैसला किया है, जिनका केवाईसी (नो योर कस्टमर) नहीं हुआ है. केंद्र सरकार ने गैस कंपनियों भारत गैस, एचपी गैस और इंडेन गैस से 30 नवंबर तक सभी ग्राहकों के केवाईसी पूरे करने को कहा है. अभी भी बहुत ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्होंने केवाईसी का फार्म पूरा नहीं किया है. सरकार अब ऐसे कनेक्शनों को बंद करने जा रही है.  

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मीडिया खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने गैस एजेंसियों से केवाईसी के तहत आधार नंबर जमा नहीं करने वाले और गिव इट अप स्किम को अपनाने वाले लोगों की जानकारी मांगी है. 

सरकार ने तीन साल पहले गैस कनेक्शनों को बैंक खाते से जोड़ने की योजना शुरू की थी. ताकि सब्सिडी का लाभ सीधे लाभार्थी को मिल सके. लेकिन 3 वर्षों बाद भी बहुत सारे लोगों ने अपने केवाईसी अपडेट नहीं किए हैं और ये लोग गैस सब्सिडी का लाभ भी नहीं उठा पा रहे हैं. इसके अलावा 10 लोगों की इनकम 10 लाख रुपये सालाना से अधिक है, वे भी गैस सब्सिडी का लाभ नहीं ले रहे हैं. 

सरकार से मिली जानकारी के मुताबिक, लगभग 1 करोड़ गैस उपभोक्ताओं ने अभी भी अपना केवाईसी अपडेट नहीं किया है. इनमें सबसे ज्यादा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग शामिल हैं.