UP Chunav 2022: उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है. दावे अलग-अलग और कई महीनों की इस सियासी जंग के बाद अब नतीजा साफ हो गया है. यूपी में फिर से फूल खिला है. सपा प्रमुख 'टीपू' के प्रदेश का सुल्तान बनने का सपना अधूरा ही रह गया है. राज्य में फिर से मोदी-योगी की जुगलबंदी लोगों ने पसंद की है. लेकिन, भाजपा की इस विशाल जीत के पीछे वजह क्या रहीं. एक बात तो साफ है कि CM योगी का चेहरा तो इसकी मुख्य भूमिका में है ही. दूसरे भी कई कारण हैं जिसके चलते विरोधी एक-एक कर फिर से पस्त होते चले गए.

सुशासन- गुंडराज पर लगाम

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 के बाद से यूपी की कानून व्यवस्था को मजबूत बना दिया. यूपी में हफ्ता वसूली, माफियाओं का इलाका, दबंगई, लूट-डकैती-फिरौती जैसे अपराध नगण्य हो गए हैं. यूपी के कई दुर्दांत माफिया एनकाउंटर में मारे गए. इनमें मुन्ना बजरंगी, विकास दुबे, राजेश टोंटा (पश्चिम यूपी) बड़े नाम हैं. पांच सालों में माफियाओं की अरबों की संपत्ति भी जब्त की गई. बाहुबली नेता मुन्ना बजरंगी के साथ क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है. इससे जनता में साफ मैसेज गया कि यूपी में कानून व्यवस्था में योगी सरकार टॉप पर है.

अबकी बारी मोदी लहर फिर जारी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही है. चुनाव कहीं का भी हो, नेता के रूप में मोदी सबकी पहली पसंद रहे हैं. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की जीत का सबसे बड़ा कारण दिख रहा है. पीएम मोदी ने यूपी के कई जिलों में रैलियां की. रैली में फिर वही हुजूम दिखा. इस भीड़ ने साफ कर दिया कि मोदी अब भी हिट हैं. उत्तर प्रदेश में जो नंबर इस बार दिख रहे हैं उससे साफ है कि 2014 में शुरू हुई मोदी लहर अब भी जारी है.

विकास को वोट

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास कार्यों को भी जनता को खूब भाया है. इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य क्षेत्र में योगी सरकार ने कई अभूतपूर्व काम किए हैं. 

- 59 जनपदों में न्यूनतम 1 मेडिकल कॉलेज बनाए गए.

- 16 जनपदों में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रक्रिया शुरू की गई. 

- गोरखपुर, रायबरेली AIIMS का संचालन शुरू हो चुका है. 

- महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्विद्यालय गोरखपुर का निर्माण शुरू हो चुका है. 

- पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में 6 करोड़ 47 लाख से ज्यादा लोगों को बीमा कवर मिल रहा है. 

- लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण शुरू हो चुका है. 

- 6 नए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना की गई.

- प्रदेश भर में 4470 एम्बुलेंस संचालित हैं. नियमित/संविदा पर 9512 चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती हुई है.

- चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई.

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्रदेश को पहली बार 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात दी है.

- 8 एयरपोर्ट संचालित हैं, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाईपट्टी का विकास हो रहा है.

- 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है.

- 297 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है.

- 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए हुआ भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है.

- 91 किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर है. बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे को मंजूरी मिल चुकी है.

सड़कों का जाल बिछाया

- 14,471 किमी सड़कों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण.

- 3,49,274 किमी सड़कों को गड्ढामुक्ति किया गया.

- 15,286 किमी नई सड़कों का व 925 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण.

- 124 लॉन्ग ब्रिज, 54 रेल फ्लाइओवर का अप्रोच मार्ग पूरा, 355 छोटे पुलों का निर्माण प्रगति पर.

- तहसील मुख्यालयों व ब्लॉक मुख्यालयों को दो लेन सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य प्रगति पर.

- प्रदेश की सीमा से सटे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा से लिंक होने वाली 82 सड़को के लिए 1759 करोड़ रुपये की लागत से 929 किमी लंबाई का कार्य प्रगति पर.

- 10 महानगर, नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज एवं झांसी में मेट्रो रेल परियोजना.

किसानों के हित में हिट रही योगी सरकार

- 86 लाख किसानों के 36 हजार करोड़ के ऋण माफ.

- गन्ना किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान.

- 476 लाख मीट्रिक टन चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन.

- खांडसारी इकाइयों को निशुल्क लाइसेंस.

- एमएसपी में दोगुना तक वृद्धि.

- 435 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की सरकारी खरीद, किसानों को 79 हजार करोड़ का भुगतान.

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दो करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,388 करोड़ हस्तांतरित.

- 2399 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन.

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों को 2376 करोड़ की क्षतिपूर्ति.

- किसानों को 4 लाख 72 हजार करोड़ फसली ऋण का भुगतान.

- 45 कृषि उत्पाद मंडी शुल्क से मुक्त.

- मंडी शुल्क एक प्रतिशत घटाया गया.

- 220 मंडियों का आधुनिकीकरण.

- 291 ई नाम मंडी की स्थापना.

लोगों को मिला अपना घर

- वर्ष 2007 से 2016 तक इंदिरा आवास योजना संचालित थी.

- मायावती सरकार-16 लाख आवास.

- अखिलेश सरकार- 13 लाख आवास.

- योगी सरकार के साढ़े चार वर्षों में 42 लाख से अधिक आवासों का निर्माण.

- मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में एक लाख 8 हजार 495 आवासों का निर्माण.

- पहली बार मुसहर, वनटांगिया वर्ग व कुष्ठ रोग से प्रभावित परिवारों को 50,602 आवास.

- वनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा पहली बार.

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