UP Budget 2023: युवाओं को फ्री लैपटॉप से लेकर किसानों को गन्ना बकाए के भुगतान तक, जानिए बजट से जुड़ी जरूरी बातें
भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उत्तर प्रदेश "इनस्पायरिंग लीडर" के रूप में सम्मानित हुआ. उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना.
UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2023 का 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश कर दिया है. बजट में युवाओं को फ्री लैपटॉप से लेकर किसानों को गन्ना बकाए का भुगतान तक सभी को लेकर राज्य सरकार ने कई ऐलान किए. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) तहत अब तक आवासों को दी गई मंजूरी के बारे में भी बताया. राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश की कुल GDP में प्रदेश का योगदान 8 फीसदी से ज्यादा का है. बजट में आपसे जुड़ी क्या बातें रही खास...चलिए जानते हैं...
वित्त मंत्री ने रोजगार पर क्या कहा?
- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 17,147 लाभार्थी फायदा मिला. इसके तहत रोजगार के 1 लाख 37 हजार से अधिक अवसरों का सृजन हुआ.
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तगर्त अब तक 17,559 यूनिट्स बनाए गए. इसमें 1 लाख 96 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर दिए गए.
- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना में 4837 यूनिट्स के जरिए 88,808 लोगों को रोजगार के मिला
- FY2024 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 40,000 रोजगार पैदा करने का लक्ष्य
- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1 लाख 73 हजार से अधिक लाभाथिर्यों को लाभ
राज्य में स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टाटर्अप्स नीति के लिए 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
- इन्क्यूबेटर्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स के लिए सीड फंड्स के लिए 100 करोड़ रुपए का सिस्टम
- भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप रैकिंग के तहत उत्तर प्रदेश "इनस्पायरिंग लीडर" के रूप में सम्मानित हुआ. उत्तर प्रदेश कौशल विकास नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना.
किसानों के लिए क्या रहा खास?
- राज्य के करीब 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को साल 2017 से अब तक 1,96,000 करोड रुपए से ज्यादा का बकाया भुगतान किया गया.
- प्रदेश के डार्क जोन में किसानों को निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने से 1 लाख किसानों मिला फायदा
महिलाओं के लिए कई ऐलान
निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण अनुदान योजना के तहत 32 लाख 62 हजार महिलाओं को पेंशन दी जा रही. इसके लिए FY2024 के बजट में 4032 करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया गया.
मजबूत सड़कों से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं. इसके आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स स्थापित करने की कार्यवाही जारी
- गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना का निर्माण प्रगति पर है. दिसम्बर, 2022 तक 56% कार्य पूरा हो चुका है
- मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किमी लंबे लगभग 36230 करोड़ रुपए के लागत से बन रहे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण का कार्य प्रगति पर है
- वित्तीय वर्ष 2023 2024 के बजट में झांसी लिंक एक्सप्रेस-वे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे की नई परियोजनाओं के प्रारंभिक चरण के 235 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है
- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स कॉरीडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ गोरखपुर में औद्योगिक गलियारा विकसित किये जाने हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित
- यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 1000 एकड़ जमीन पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही
- FY2023 में प्रदेश के 60.397 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त और 14,144 किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को नवीनीकृत किया गया
- सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 21159 करोड़ 62 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित
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