सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, राष्ट्रपति ने जारी की अधिसूचना, जानिए इनके बारे में हर डीटेल्स

पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने दो चुनाव आयुक्त के नाम पर मुहर लगा दी है. पंजाब के सुखबीर सिंह संधू और रिटायर्ड अधिकारी ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त बनाया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है. गौरतलब है कि 1998 बैच के आईएएस एस.एस.संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव और NHAI के चेयरमैन रह चुके हैं. वहीं, ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं. केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर ज्ञानेश कुमार सहकारिता मंत्रालय में सचिव भी रह चुके हैं.

दो चुनाव आयुक्त के पद खाली, अनूप चंद्र पांडे हुए थे रिटायर, अरुण गोयल ने दिया था इस्तीफा

चुनाव आयोग में अभी सिर्फ मुख्य चुनाव आयोग राजीव कुमार हैं. दो चुनाव आयुक्त के पद खाली है. अनूप चंद्र पांडे पिछले महीने रिटायर हुए थे जबकि अरुण गोयल ने अचानक चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी शामिल है. अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि छह नामों की सूची आई थी. इसमें एस.एस.संधू और ज्ञानेश कुमार के अलावा उत्पल कुमार सिंह, प्रदीप कुमार त्रिपाठी, इंदिवर पांडे और सुधीर कुमार गंगाधर के नाम शामिल थे. 

संसद में पास हुआ था कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला 

साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक पैनल की सलाह पर की जाएगी. पैनल में पीएम के अलावा विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे. हालांकि, सरकार ने संसद में एक कानून पारित किया था. इस कानून में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को पैनल में रखने का प्रावधान किया है. ऐसे में पीएम, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इस पैनल में शामिल हैं.

पीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी  दो नामों को राष्ट्रपति के पास भेजेगी. वहीं, आज शाम तक नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है. विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार के पक्ष में रहा है. इसलिए चाहे मैं ना कहूं सरकार की मंशा के मुताबिक यह इलेक्शन कमिश्नर का चयन होगा क्योकि बहुमत सरकार के पास है.'