किसानों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू हुए प्रयास, निर्यात बढ़ाने को उठाए जा रहे कदम
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कोरोना महामारी (coronavirus outbreak in India) महामारी covid 19 को ध्यान में रखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया है. ऐसी स्थिति में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार ने कृषि उत्पादों और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कोरोना महामारी (coronavirus outbreak in India) महामारी covid 19 को ध्यान में रखते हुए देश में 3 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) का ऐलान किया है. ऐसी स्थिति में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार ने कृषि उत्पादों और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं.
सरकार ने निर्यातकों के साथ की बैठक
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री के निर्देशों पर सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कृषि उत्पादों (agricultural products)के निर्यातकों से बातचीत कर निर्यात में आने वाली मुश्किलों के बारे में जानकारी ली. इस बैठक में फल, सब्जियां, बासमती और गैर-बासमती चावल, बीज, फूल, पौधे, जैविक उत्पाद, कृषि उपकरण और मशीनरी जैसी कृषि वस्तुओं के उत्पादकों और निर्यातकों के संगठनों (Exporters associations) के प्रतिनिधियों और निर्यातकों ने हिस्सा लिया.
निर्यातकों ने बताई अपनी मुश्किल
बैठक में निर्यातकों ने मजदूरों की उपलब्धता कम होने और उन्हें लॉकडाउन के चलते रोके जाने की समस्या को उठाया. वहीं अंतर-राज्य परिवहन में रुकावटें, मंडियों के बंद होने के कारण कच्चे माल की कमी, फाइटो-सेनिटरी प्रमाणन, कूरियर सेवाओं के बंद होने के कारण शिपिंग दस्तावेजों को भेजने में आ रही मुश्किल, माल सेवाओं की उपलब्धता, बंदरगाहों / यार्डों तक पहुंच, आयात / निर्यात के लिए माल निकासी की मंजूरी जैसी समस्याओं के बारे में बताया. फूड प्रोसेसिंग, मसाले, काजू और मशीन और उपकरण (एमएंडई) क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों के प्रतिनिधियों ने कम से कम 25-30 प्रतिशत क्षमता पर काम शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया और संचालन के दौरान स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पूरी प्रतिबद्धता से पालन करने का प्रस्ताव रखा गया.
समस्याओं को सुलझाने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम
बैठक में सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के सचिव की ओर से जानकारी दी गई कि देश में सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने को लेकर गृह मंत्रालय ने आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट की स्वीकृति के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. वहीं यह भी बताया गया कि बंदरगाह,महासागर माल सेवाओं, कूरियर सेवाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए भी जल्द कदम उठाए जाएंगे.
कृषि उत्पादों का बड़ा निर्यातक है भारत
भारत कृषि और संबद्ध जिंसों का निर्यातक देश है. 2018-19 के दौरान भारत का कृषि और संबद्ध निर्यात 2.73 लाख करोड़ रुपये का था. कृषि उत्पादों के निर्यात के जरिए भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है. क्षेत्र कवरेज और उत्पादकता में वृद्धि के जरिए निर्यातों के नतीजतन कृषि क्षेत्र के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है.