सरकारी ऑफिस, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूनिट में दिसंबर 2023 तक लग जाएंगे स्मार्ट मीटर, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन

Power Ministry issues Timeline for Smart Meters: बिजली मंत्रालय ने सरकारी कार्यालयों में कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्रियल यूनिट में मौजूदा इलेक्ट्रिक मीटरों को प्री पेमेंट स्मार्ट मीटर से बदलने के लिए लिए टाइमलाइन जारी किया. बिजली मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कम्यूनिकेशन नेटवर्क के सभी कन्ज्यूमर्स (एग्रीकल्चर यूजर्स को छोड़कर) को प्री पेमेंट वाले स्मार्ट मीटर से बिजली की आपूर्ति की जाएगी.

2023 के अंत तक बदल जाएंगे मीटर

बिजली मंत्रालय (Power Ministry) के नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी ब्लॉक लेवल और उससे ऊपर के सरकारी कार्यालय और सभी कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों और इंडस्ट्रियल यूनिट में दिसंबर 2023 के पहले स्मार्ट मीटर (Smart Meter) लगाया जाएगा.

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स्टेट इलेक्ट्रिक रेगुलेटर बढ़ा सकते हैं अवधि

सरकार के इस नोटिफिकेशन में प्रोविजन है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग (State Electricity Regulatory Commissions) इसकी अवधि को उचित कारण बताते हुए आगे बढ़ा सकता है. लेकिन राज्य इसे सिर्फ दो बार ही आगे खिसका सकते हैं और वह भी एक बार में छह महीने से अधिक नहीं. जानकारी के मुताबिक अन्य सभी क्षेत्रों को 2025 तक प्री-पेमेंट मोड के साथ स्मार्ट मीटर (Smart Meter) से जोड़ा जाएगा. 

जिन जगहों पर नेटवर्क नहीं वहां भी है विकल्प

इसमें कहा गया है कि उन क्षेत्रों में जहां कम्यूनिकेशन नेटवर्क नहीं है, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की मंजूरी के साथ रेलीवेंट IS (Information System) की सहायता से प्री पेमेंट स्मार्ट मीटरों की स्थापना की जाएगी.

सभी फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (DT) को AMR सुविधा वाले AMI (Advanced Metering Infrastructure) के तहत कवर किए गए मीटर प्रदान किए जाएंगे. सभी फीडरों को दिसंबर 2022 तक मीटर प्रदान किए जाएंगे.

भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा जारी यह नोटिफिकेशन भारत के राजपत्र (Gazette of India) में प्रकाशित होने की तारीख (19 अगस्त, 2021) से प्रभावी मानी जाएगी.