Dues of power companies: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने राज्य सरकारों से बिजली कंपनियों के बकाया का भुगतान करने का शनिवार को आग्रह करते हुए कहा कि अभी तक सब्सिडी प्रतिबद्धता भी नहीं पूरी की गई है. प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि बिजली उत्पादन एवं वितरण से जुड़ी कंपनियों का करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया राज्यों के पास बकाया है. इसके साथ ही उन्होंने खेद जताया कि राज्य सरकारों ने अभी तक बिजली कंपनियों (Dues of power companies Latest update)को 75,000 करोड़ रुपये की अपनी सब्सिडी प्रतिबद्धता भी पूरी नहीं की है.

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 1.70 लाख मेगावाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता जेनरेट हुई

खबर के मुताबिक, पीएम मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य' समारोह के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिजली की किल्लत का दौर अब अतीत की बात हो गई है और बीते आठ सालों में करीब 1.70 लाख मेगावाट बिजली की अतिरिक्त क्षमता जेनरेट हुई है. प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi)ने कहा कि बिजली देश के विकास के लिए जरूरी है देश को राष्ट्रनीति की जरूरत है न कि राजनीति की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में दुनिया के चार-पांच अग्रणी देशों में से एक है. इसके अलावा भारत में दुनिया के कुछ बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं.

तीन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी

प्रधानमंत्री (Prime Minister Narendra Modi) ने इसके पहले तीन परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी. राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना लगाई जाएगी जबकि लेह और गुजरात में हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर नवीनीकृत वितरण क्षेत्र योजना और राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल की शुरुआत भी की.पीएम ने कहा कि बिजली बचाना यानि भविष्य सजाना. पीएम कुसुम योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है. हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं.

मोदी ने कहा कि हमने आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावॉट रीन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था. आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुंच चुके हैं. अभी तक non fossil sources से लगभग 170 गीगावॉट कैपेसिटी install की जा चुकी है. अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है.