बीते 28 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना' (PM Kisan Samman Nidhi Yojna) को एक साल पूरे हो गए थे. इस योजना के तहत देश के हर एक किसान को 6000 रुपये सालाना की आर्थिक मदद दी जाती है. यह मदद 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है और इस रजिस्ट्रेशन में बैंक खाते को आधार संख्या से भी लिंक कराना होता है. इस योजना के तहत देशभर के 14 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक मदद देने का टारगेट रखा गया है.

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हालांकि, भारत के तमाम हिस्सों में आधार संख्या को लिंक कराने की तारीख खत्म हो चुकी है. 1 दिसंबर, 2019 तक सभी किसानों को अपना आधार रजिस्ट्रेशन करवाना था. लेकिन अभी भी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, असम और मेघायल के किसानों के लिए अपने खाते आधार संख्या से लिंक कराने का समय 31 मार्च तक है.

31 मार्च तक जो किसान अपना पीएम-किसान खाता आधार संख्या से लिंक नहीं करवा पाएंगे, उन्हें इस योजना के तहत मिलने वाले 6000 रुपये नहीं मिलेंगे.

हालांकि पश्चिम बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के किसानों की लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी है. पहले दिल्ली के किसान भी इस योजना में शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में दिल्ली सरकार ने भी अपने यहां के किसानों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी.

देश भर की बात करें तो 14.5 करोड़ किसान परिवारों में से सिर्फ 6.44 करोड़ को ही 2-2 हजार की तीन किस्त मिली हैं. 

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PM Kisan के लाभार्थियों को केसीसी भी

28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पीएम-किसान योजना के एक साल पूरे होने के मौके पर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की भी सहूलियत दी थी. प्रधानमंत्री ने कहा था कि पीएम किसान योजना के लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्राथमिकता के आधार पर दिए जाएंगे.