दिल्ली सरकार ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं के छात्रों से जुड़ा फैसला लिया है. बता दें सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और NDMC स्कूलों में 10 मार्च से कॉमन प्री बोर्ड परीक्षा शुरू होंगी. इसके चलते दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि ऑफलाइन कक्षाओं और परीक्षाओं में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य नहीं होगी. हालांकि कक्षाओं और परीक्षाओं का हाइब्रिड मोड यानी ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी 9वीं तक की कक्षाओं के साथ-साथ स्कूलों में 11वीं कक्षा के लिए भी जारी रहेगा. 

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शनिवार को जारी दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश के मुताबिक, 31 मार्च तक 9वीं और 11वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स के लिए कक्षाओं में उपस्‍थ‍ित रहने के लिये माता-पिता से सहमति का पालन किया जाएगा. स्कूल प्रशासकों ने इस कदम का स्वागत किया और कहा कि ये निर्णय उन्हें अप्रैल में बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले ऑफलाइन प्रैक्‍ट‍िकल परीक्षा आयोजित करने में मददगार होगा.

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