आज से शुरू हुई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना, 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त राशन

केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू हो गई है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार नई योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- NFSA के अंतर्गत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को साल 2023 के दौरान मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी. ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को भी सुनिश्चित करेगी. भारत सरकार की देशवासियों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की उपलब्धता के माध्यम से उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करके एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अवसर प्रदान करने के प्रति सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है.

देश के 81.35 करोड़ लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल किए गए सबसे कमजोर 67 प्रतिशत आबादी यानी 81.35 करोड़ लोगों के लिए इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र - एक मूल्य - एक राशन की परिकल्पना को पूरा करने के लिए केंद्र की नई योजना शुरू करने का फैसला किया.

भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत देश भर में 5.33 लाख उचित मूल्य की दुकानों के व्यापक प्रसार नेटवर्क के माध्यम से अगले एक वर्ष के लिए सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए लाभार्थियों यानी अंत्योदय अन्न योजना (AAY) परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू (पीएचएच) व्यक्तियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करेगी. यह निर्णय गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए, 2013 के प्रावधानों को मजबूत करेगा.

साल 2023 में 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा सब्सिडी का बोझ उठाएगी सरकार

नई एकीकृत योजना खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की दो मौजूदा खाद्य सब्सिडी योजनाओं को एकीकृत करेगी- 1) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के लिए भारतीय खाद्य निगम-एफसीआई को खाद्य सब्सिडी, और 2) विकेन्द्रीकृत खरीद राज्यों के लिए खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत शामिल राज्यों को मुफ्त खाद्यान्न की खरीद, आवंटन और वितरण से निपटना.

मुफ्त खाद्यान्न देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी के समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा और इस विकल्प-आधारित प्लेटफॉर्म को और मजबूत करेगा. केंद्र सरकार साल 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी. नई योजना का उद्देश्य लाभार्थी स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा पर एक-समानता और स्पष्टता लाना है.