देश में मंदी के हालात को दूर करने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है. इसी दिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने शनिवार दोपहर घर खरीदारों और निर्यात को बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान किया. निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने इंट्रस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम को 03 से बढ़ा कर 05 फीसदी कर दिया गया है. वहीं इज आफ डुइंग बिजनेस को और प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है. ट्रांस्पोटेशन को बेहतर करने के साथ ही टैक्सटाइल और कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं. निर्यात बढ़ाने के लिए छह कदम उठाए गए हैं.

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बैंकिंग क्षेत्र को मिली राहत

बैंकिंग क्षेत्र को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ओर से की गई घोषणाओं का फायदा दिखने लिखा है. एनबीएफसी सहित बैंकों में लिक्विडिटी बढ़ी है. एनबीएफसी को क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ मिला है. बैंकों ने भी अपना कर्ज सस्ता किया है.

ई एसेसमेंट स्कीम शुरू की गई

इनकमटैक्स की एसेसमेंट के लिए ई एसेसमेंट स्कीम लागू की गई है. इस स्कीम के तहत प्रयास किया गया है कि आयकरदाता का टैक्स एसेसमेंट और नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की कोई भूमिका न हो. ये काम सीधे एक इलेक्ट्रानिक सिस्टम के जरिए किया जाए.

   

दुनिया भर में मांग घटी

हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वैश्विक डिमांड में कमी आई है. उन्होंने कहा कि चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है. मंदी की चिंताओं के बीच निर्मला सीतारमण ने भरोसा जताया कि भारत मजबूत स्थिति में है. वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर ग्रोथ 3.2 फीसदी है. जिसे और घटाया जा सकता है. हमारी अर्थव्यवस्था दूसरों के मुकाबले काफी मजबूत है.

टैक्स कानून में होगा सुधार

वित्त मंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार की कोशिश सरकार के अजेंडे में सबसे ऊपर है. आर्थिक सुधारों की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है. इनकम टैक्स रिटर्न भरना पहले से काफी आसान हुआ है. इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को सरल बनाया गया है. अब टैक्स रिटर्न पहले से भरे हुए मिल रहे हैं. आगे हम GST को भी और आसान बनाएंगे. हम टैक्स और लेबर कानूनों में लगातार सुधार कर रहे हैं. सरकार पर आरोप लगते हैं कि हम टैक्स को लेकर लोगों को परेशान कर रहे हैं. यह पूरी तरह झूठ है. टैक्स से जुड़े कानूनों में भी जल्द सुधार दिखाई देगा.