Kerala Budget 2023: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केरल का बजट वित्त मंत्री के. एन. बालगोपाल ने शुक्रवार को पेश किया जिसमें मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के साथ ही बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए कई पहलों की घोषणा की गई है.

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600 करोड़ रुपये रबड़ सब्सिडी

राज्य के वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया, ‘‘कुल 2,000 करोड़ रुपये राज्य में मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए रखे गए हैं.’’ बजट में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य में गरीबी उन्मूलन के लिए किया गया है, वहीं 600 करोड़ रुपये रबड़ सब्सिडी के लिए रखे गए हैं. अनुसंधान एवं विकास पर और जोर देने के लिए ‘अनुसंधान एवं विकास’ बजट अलग से लाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के घरेलू उत्पादन, रोजगार और निवेश अवसरों को बढ़ाने के लिए ‘केरल में निर्मित’ परियोजना पर और ध्यान दिया जाएगा.

केरल के वित्त मंत्री केएन बाल गोपाल ने कहा कि केंद्र के दृष्टिकोण के कारण राज्य में वित्तीय संकट है और इसलिए राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा, ''जहां तक केरल की बात है, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी प्रतिशत के मामले में भारी गिरावट हुई है.'' बाल गोपाल ने केंद्र सरकार पर विभाज्य पूल से कोष आवंटन में केरल से भेदभाव करने के गंभीर आरोप लगाए हैं.  केरल को यह हवाला देते हुए उसका हिस्सा नहीं दिया जाता है कि राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत संरचना में विकास कर लिया है. उन्होंने कहा, ‘‘दरअसल, हम दूसरी पीढ़ी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं. मौजूदा व्यवस्था से विकास के लिए हमें और मदद की जरूरत है.'' बाल गोपाल ने कहा कि राज्यों के वित्त मंत्रियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से चर्चा के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया था.

निजी सेवा वाहन पर बढ़ाया गया एकमुश्त कर

इसके साथ ही इलेक्ट्रिक मोटर कैब और और इलेक्ट्रिक टूरिस्ट मोटर कैब पर एक बार लगने वाला टैक्स घटाकर खरीद मूल्य  का 5 फीसदी किया गया. जबकि निजी उपयोग के लिए नई खरीदी गई मोटर कारों और निजी सेवा वाहन पर एकमुश्त कर बढ़ाया गया है.