भारत ने दी पाकिस्तान को ये सलाह, नहीं मानने पर पाक को होगा अरबों डॉलर का नुकसान

भारत ने शनिवार को कहा कि वह पाकिस्तान से आशा करता है कि वह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) कार्य योजना को सितंबर तक प्रभावी तरीके से लागू करेगा और उसकी धरती से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद तथा आतंकी फंडिंग संबंधी वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस, सत्यापन योग्य और विश्वसनीय कदम उठाएगा. इससे पहले एफएटीएफ की बैठक में आतंक को पनाह देने के चलते पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और उसे दोबारा ग्रे-लिस्ट में डाल दिया है. पाकिस्तान अगर भारत की सलाह पर अमल करेगे तो ग्रे-लिस्ट से बाहर निकल सकता है. ऐसा नहीं करने पर उसे इस प्रतिबंध के चलते करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है.एफएटीएफ रिपोर्ट के संबंध में मीडिया के सवालों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि एफएटीएफ ने तय किया है कि जनवरी और मई 2019 के लिए तय कार्य योजना को लागू करने में पाकिस्तान की असफलता के मद्देनजर उसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग समीक्षा समूह (आईसीआरजी) की ‘ग्रे सूची’ में रहने दिया जाए. इससे पाकिस्तान की वित्तीय परेशानियां और बढ़ेंगी. उन्होंने कहा, ‘‘हम पाकिस्तान से आशा करते हैं कि वह बचे हुए समय में, सितंबर 2019 तक एफएटीएफ कार्ययोजना को पूर्ण और प्रभावी तरीके से लागू करेगा. उसने एफएटीएफ से राजनीतिक वादा किया था कि वह अपनी धरती से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद तथा आतंकी वित्त पोषण संबंधी वैश्विक चिंताओं को दूर करने के लिए ठोस, सत्यापन योग्य, अपरिवर्तनीय और विश्वसनीय कदम उठाएगा.’’ पेरिस स्थित वैश्विक संगठन एफएटीएफ आतंकी वित्त पोषण और धन शोधन को कम करने के लिए काम कर रहा है और उसने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की देश में गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए कहा है.पिछले वर्ष जून में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ‘ग्रे सूची’ में डाला था. इस सूची में शामिल देशों के घरेलू कानून को धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण पर नकेल कसने के लिहाज से कमजोर माना जाता है. फ्लोरिडा के ओरलैंडो में हुई एक बैठक के बाद जारी बयान में एफएटीएफ ने चिंता जतायी है कि ‘‘पाकिस्तान न सिर्फ अपनी जनवरी की समय सीमा की कार्य योजना को लागू करने में असफल रहा है बल्कि उसने मई 2019 में भी कार्य योजना लागू नहीं की है.’’ एफएटीएफ ने सख्त शब्दों में पाकिस्तान से कहा है कि वह अंतिम समय सीमा समाप्त होने से पहले कार्य योजना को लागू करे. आर्थिक कार्रवाई दल (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को 27 सूत्री कार्ययोजना लागू करने के लिए सितंबर तक का वक्त दिया है.(एजेंसी इनपुट के साथ)

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