Edible Oil Price: सस्ते होंगे खाना पकाने वाले तेल, सरकार ने 12.5% घटाई इंपोर्ट ड्यूटी

Edible Oil Price: अब आपकी रसोई के बजट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने खाना पकाने के तेल पर 12.5 फीसदी तक इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का फैसला लिया है. इसके बाद खाने पकाने वाले तेल की कीमतें घटेंगी, यानि कि अब से आपके रसोई में इस्तेमाल होने वाला तेल सस्ता हो जाएगा. सरकार व्यापारियों को दिसंबर 2022 तक बिना लाइसेंस के रिफाइंड पाम तेल (Palm Oil) के आयात की अनुमति देगी. 

सरकार ने घटाई 12.5% आयात शुल्क

सरकार ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले कीमतों में कमी लाना है. केंद्र सरकार ने घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और खाना पकाने के तेल की खुदरा कीमतों को कम करने के प्रयासों के तहत सोमवार को रिफाइंड पाम तेल पर मूल सीमा शुल्क को 17.5 फीसदी से घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया है. 

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बढ़ती महंगाई को देखते हुए लिया ये फैसला

सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता का कहना है कि मुफ्त आयात अवधि बढ़ाने के फैसले से घरेलू तिलहन प्रसंस्करणकर्ता पर असर पड़ेगा. उनका कहना है कि सरकार ने थोक मुद्रास्फीति में तेजी को देखते हुए यह फैसला लिया है. 

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65% तेल आयात करता है भारत

एसईए के मुताबिक, भारत में खाद्य तेल की खपत 22 से 22.5 मिलियन टन है. भारत इसका 65 फीसदी हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है. बता दें कि भारत मांग और घरेलू आपूर्ति के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए 13-15 मिलियन टन का आयात करता है. 

खाद्य तेल की कीमत कम करने के लिए सरकार ने उठाया ये कदम

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि खाद्य तेल की कीमत और कुछ आवश्यक खाद्य वस्तुओं की समस्या पर ध्यान देंगे. खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने इस साल कई बार रिफाइंड और कच्चे दोनों खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में कटौती की है.