उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने की योजना चला रही है. केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरें कम करने के ऐलान के बाद योगी सरकार ने अपने सूबें में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने का फैसला किया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूनिट लगाने वाली कंपनियों को जमीन के सर्किल रेट और टैक्स में भी बड़ी छूट देने की योजना चलाई है. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इस कड़ी में सरकार ने 11 शहरों में 600 इलेक्ट्रकि बसें चलाने का फैसला किया है.

जानकारी के मुताबिक, लखनऊ, कानपुर, आगरा में 100-100 बसें चलाने की योजना है. मथुरा, वाराणसी, गाजियाबाद और प्रयागराज (इलाहाबाद) में 50-50 बसें चलाने की योजना है. इसके अलावा बरेली, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद में 25-25 बसें चलाई जाएंगी.

इलेक्ट्रिक व्हीकल की यूनिट पर 50 लाख की सब्सिडी

योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हिकल्स योजना पर 5 साल में 40 हजार करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है. सरकार का कहना है कि इस योजना में 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा. सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मेगा यूनिट लगाने वाले को जमीन खरीदने पर मार्केट या सर्किल रेट का 25 फीसदी अनुदान सहित कई सुविधाएं देगी. चार्जिग स्टेशन के लिए प्राइवेट निवेशक को कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी.

मेगा एंकर यूनिट, जिसके बारे में अम्ब्रेला पॉलिसी में नहीं बताया गया है, उन्हें यहां फायदा मिलेगा. यह फायदा पॉलिसी के अलावा दिया जाएगा. टेक्नोलजी ट्रांसफर पर 100 फीसदी या 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी. टू-व्हीलर पर 10 हजार, थ्री-व्हीलर पर 20 हजार रुपये और बड़े वाहनों पर 40 हजार या 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी.

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन फ्री होगा और रोड टैक्स में भी 25 फीसदी की छूट मिलेगी. व्हीकल की लागत के आधार पर चार्जिग दर तय होगी.

(रिपोर्टर इनपुट विशाल सिंह)