रिपोर्ट : मोनिका यादव

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सरकार रीयल एस्‍टेट (Real Estate) सेक्‍टर को लेकर IBC (Insolvency Bankruptcy code) में बदलाव कर सकती है. 'जी बिजनेस' को मिली एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने होम बायर्स (Home Buyers) को IBC के सेक्‍शन 7 के तहत फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्‍टेटस दिया था. इससे होम बायर्स को बिल्‍डर के खिलाफ दिवाला कानून की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार मिल गया था.

सूत्रों के मुताबिक यह अधिकार मिलने के बाद कुछ होम बायर्स ने अपने हक का बेजा इस्‍तेमाल शुरू कर दिया था. NCLT में बिल्‍डर्स के खिलाफ करीब 450 केस हैं. ये ऐसे केस हैं जिनमें बिल्‍डर मकान समय पर नहीं दे पाएं हैं. इससे बिल्‍डर को काफी परेशानी आ रही है.

सूत्रों के मुताबिक होम बायर्स से फाइनेंशियल क्रेडिटर का स्‍टेटस नहीं छिनेगा लेकिन IBC में बदलाव कर अधिकारों का बेजा इस्‍तेमाल रोका जाएगा. सरकार कुछ ऐसे प्रावधान ला सकती है ताकि बिल्‍डर को राहत मिले.

सरकार ने इसके लिए ड्राफ्ट नोट तैयार किया है, जिसे कैबिनेट मीटिंग में रखा जा सकता है. सरकार ऐसा प्रावधान कर सकती है कि बिल्‍डर के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए मिनिमम थ्रेशहोल्‍ड मुकर्रर कर दिया जाए.