Subsidy on Package Material: किसानों के लिए अच्छी खबर हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने बागान परिचालकों और फल उत्पादकों (Fruit growers) को पैकेजिंग सामग्री की खरीद पर 6 फीसदी सब्सिडी प्रदान करने का फैसला किया है. यह व्यवस्था 15 जुलाई की पिछली तारीख से लागू होगी. राज्य के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि गुरुवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी प्रदान करने का फैसला लिया गया है.

10 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया जाएगा

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यह सब्सिडी HP Horticulture प्रोड्यूस मार्केटिंग और प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन (हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रम), जिसे HPMC के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से बेचे जाने वाले कार्टन और ट्रे पर प्रदान किया जाएगा. इस संबंध में एचपीएमसी को 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा.

राज्य मंत्रिमंडल ने केवल विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के शिक्षक, कार्मिकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अनुसार वेतनमान में संशोधन की योजना को लागू करने को भी अपनी मंजूरी दे दी है.

इसमें कहा गया है कि एक जनवरी, 2016 से 31 मार्च, 2022 तक यूजीसी के संशोधित वेतनमान का कुल वित्तीय बोझ लगभग 337 करोड़ रुपये का आयेगा.

गेहूं भंडारण के लिए चार राज्यों में 33 स्थानों पर बनेंगे ‘साइलो’

खाद्य मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत गेहूं भंडारण के मकसद से अनाज को सुरक्षित रखने की कोठरी (साइलो) बनाने के लिए पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में 33 स्थानों पर अधिशेष सरकारी जमीन की पहचान की गई है.

नए ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत गेहूं के भंडारण के लिए साइलो जैसी आधुनिक भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जाना है. मंत्रालय का लक्ष्य देशभर में 249 स्थानों पर 111.12 लाख टन क्षमता के साइलो का निर्माण करना है.