Free ration scheme extended in UP: फ्री राशन योजना (Free ration scheme) को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. यूपी सरकार के इस फैसले से राज्य के 15 करोड़ लोगों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, ये सभी लोग यूपी सरकार की ओर से चलाए जाने वाली  फ्री राशन योजना का हिस्सा हैं. सरकार ने इस योजना को तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. 

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न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना को तीन महीने तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया. मार्च 2022 तक के लिए लागू की गई योजना अब मई तक जारी रहेगी. इसमें 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रावधान है. 

अगले तीन महीने तक जारी रहेगी योजना

इस योजना के तहत अगले तीन और माह तक खाद्यान्न योजना के तहत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दाल, नमक, चीनी के साथ खाद्यान्न मिलता रहेगा. योजना मार्च 2022 में खत्म हो रही थी. माना जा रहा है कि इस बार भाजपा की जीत में मुफ्त राशन की इस योजना का जबरदस्त प्रभाव रहा है. शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के बाद आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक शनिवार सुबह यहां लोकभवन में हुई.

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देशभर में 80 करोड़ जनता उठा रही इसका लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के हर नागरिक के लिए ‘प्रधानमंत्री अन्न योजना’ प्रारंभ की थी. इस योजना के अन्तर्गत देश की 80 करोड़ जनता को इसका लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि मार्च-अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2022 तक लगभग 15 महीनों तक इस योजना का लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है. 

15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश में इसका लाभ प्राप्त होता था. राज्य सरकार ने भी उत्तर प्रदेश के अंत्योदय के लाभार्थी और पात्र परिवारों सहित 15 करोड़ लाभार्थियों के लिए यह योजना अपनी ओर से अप्रैल 2020 से आरंभ की थी. उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत राज्य की 15 करोड़ अंत्योदय जनता को 35 किलोग्राम खाद्यान्न और पात्र परिवारों को पांच-पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त होता है. 

मार्च में खत्म हो रही थी योजना की तारीख

राज्य सरकार ने इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को एक किलोग्राम दाल, एक किलोग्राम रिफाइंड तेल, एक किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक भी उपलब्ध कराया था. इसके साथ ही अंत्योदय परिवारों को राज्य सरकार ने एक किलोग्राम चीनी भी उपलब्ध करायी थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना मार्च 2022 तक थी. इसलिए मंत्रिमंडल ने शनिवार को निर्णय लिया कि अगले तीन महीनों तक प्रदेश के 15 करोड़ लोगों के लिए यह योजना जारी रहेगी.