लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों की शिकायतों के लिए बने खास कंट्रोल रूम, श्रम मंत्रालय ने उठाया ये कदम 

भारत सरकार (government of India) के श्रम मंत्रालय (Labor Ministry) को कर्मचारी संगठनों की ओर से शिकायतें मिल रहीं थी कि लॉकडाउन के नाम पर कई कंपनियां कर्मचारियों और मजदूरों को मार्च महीने का पूरा वेतन देने में आनाकानी कर रही हैं. इस तरह की शिकायतों के समाधान के लिए श्रम मंत्रालय ने एक खास कंट्रोलरूम बनाया है. इस कंट्रोल रूम में कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे. मंत्रालय इस तरह की शिकायतों को लेकर काफी गंभीर है.  

सरकार ने जारी किए आदेश

खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में बैंकिंग, बीमा कंपनियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ कांट्रेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों, इकाइयों और कांट्रेक्टर्स पर आने वाले दिनों में केंद्र सरकार का शिकंजा कस सकता है.  इस संबंध में श्रम मंत्रालय की ओर से केंद्रीय श्रमायुक्त को केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त इकाइयों के बारे में शिकायतों पर कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं.  

कर्मचारी संगठनों ने की शिकायत

दरअसल, केंद्रीय श्रम मंत्रालय को यूनियनों के अलावा कुछ कर्मचारियों  से शिकायत मिल रही थी कि सरकारी कंपनी के लिए कांट्रैक्ट पर सेवाएं देने वाली उनकी कंपनी ने अब तक अनेक कर्मचारियों को मार्च का वेतन (March salary) नहीं दिया है. पूछने पर लॉकडाउन (Lockdown) का हवाला देकर मार्च का वेतन रोके जाने या एक हफ्ते का वेतन काट कर देर से दिए जाने की बातें की जा रही हैं.  

शिकायत के लिए इन नम्बरों पर किया जा सकता है फोन 

इस तरह की समस्या आई सामने

बैंकिंग, बीमा कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा रेलवे (railway), खदानें, छावनी बोर्ड, प्रमुख पोर्ट, और ऑयल फील्ड, एयरलाइन और एयरपोर्ट सेवाएं, सीमेंट, पेट्रोलियम जैसे नियंत्रित उद्योगों से संबंधित इकाइयां तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (Central public sector undertakings) सहित कुछ और इकाइयों में इस तरह की शिकायत मिली है. खबरों के मुताबिक ये उपक्रम तो आम तौर पर कर्मचारियों को लॉकडाउन की अवधि का विशेष अवकाश देकर मार्च का पूरा वेतन दे रहे हैं. साथ ही इन्होंने अपने ठेकेदारों को भी पूरा पेमंट किया है. लेकिन ठेकेदार पैसे मिलने के बाद भी अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने में आनाकानी कर रहे हैं.

खबरों के मुताबिक श्रम मंत्री संतोष गंगवार के निर्देश पर कार्यालय में विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है. सामान्य तौर पर कर्मचारियों को वेतन 10 तारीख तक मिल जाता है. लेकिन लॉकडाउन के चलते अप्रैल 15 तक सभी कर्मचारियों को वेतन देने की छूट दी गई है.