E Commerce/Online Shopping: ई कॉमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव की तैयारी, 6 जुलाई तक दे सकते हैं सुझाव
E Commerce/Online Shopping: ई कॉमर्स के लिए सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बदलाव की तैयारी कर रही है. इसके लिए आम लोगों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं.
E Commerce/Online Shopping: ई कॉमर्स के लिए सरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में बदलाव की तैयारी कर रही है. इसके लिए आम लोगों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं. दरअसल ई कॉमर्स पोर्टल पर ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए कई नए प्रावधान सुझाए गए हैं. जिसमें इन पोर्टल पर Flash Sale, Heavy discount और Cross selling के प्रावधान शामिल हैं. 6 जुलाई तक इससे जुड़े सुझाव दिए जा सकते हैं.
ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़े नए कानूनों को लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है. उपभोक्ता मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने इसे लेकर आम लोगों और स्टेकहोल्डर्स से उनकी राय मांगी है, जिससे कानून में बदलाव किए जा सके. आपको बता दें कि ई कॉमर्स के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कई नए फीचर्स शामिल किए हैं. अगर आप भी प्रस्तावित कानून को लेकर कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो आपके पास 6 जुलाई तक का वक्त है.
उपभोक्ता मंत्रालय ने किया साफ
वहीं उपभोक्ता मंत्रालय ने साफ किया है कि जहां तक उन्हें पता है फ्लैश सेल्स और डिस्काउंट सेल्स की अनुमति है. सिर्फ कुछ खास तरह का फ्लैश सेल्स को लेकर ड्राफ्ट में विचार किया जाएगा.
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019
23 July 2020 को सरकार ने ई कॉमर्स के लिए Consumer Protection Rules में नोटिफाई किया था. इसमें बदलाव के लिए लोगों की राय उनके, विचार और सुझाव मांगे गए हैं. इसके लिए 15 दिनों का वक्त दिया गया है.
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