Delhi Pollution: राष्ट्रीय राजधानी में लगातार तीसरे दिन वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में दर्ज की गई, जिसके कारण चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) के तीसरे चरण को शुक्रवार को लागू कर दिया गया. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि GRAP 4 की नौबत आती है तो दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश और ऑफिस टाइम बदलने को लेकर आगे बढ़ेगी. वहीं, दिल्ली में बैन रहेंगे BS 3 डीज़ल और पेट्रोल वाहन, इसमें जरूरी सामान, एंबुलेंस को छूट होगी. BS 6 बस, EV, CNG बसों को छूट मिलेगी. 

नियमों के उल्लघंन पर लगेगा 20 हजार रुपए का जुर्माना

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गोपाल राय के मुताबिक 84 टीम निगरानी के लिए रहेंगी. नियमों का उल्लंघन पर 20 हजार का जुर्माना होगा. पर्यावरण मंत्री के मुताबिक गंभीर वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली में ‘ग्रैप-3’ के तहत निजी निर्माण, तोड़-फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.प्रदूषण के मद्देनजर 106 बस शटल सेवा के रूप में चलेंगी, मेट्रो ट्रेन 60 अतिरिक्त चक्कर लगाएंगी.  दिल्ली में ई-बस और सीएनजी से चलने वाली बस को छोड़कर अंतरराज्यीय बस के प्रवेश पर प्रतिबंध होगी. 

दिल्ली में गंभीर श्रेणी में वायु गुणवत्ता, 411 AQI 

दिल्ली में लगातार दो दिन तक वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में रही. दिल्ली में शुक्रवार को भी वायु गुणवत्ता ‘‘गंभीर’’ श्रेणी में दर्ज की गई, जहां एक्यूआई 411 रहा. मंत्री ने कहा कि यदि वायु गुणवत्ता और खराब होती है तो कृत्रिम बारिश जैसे आपातकालीन उपायों पर भी विचार किया जा सकता है और वह इस बारे में केंद्र सरकार के साथ बात करेंगे. उन्होंने बताया कि ग्रैप के तीसरे चरण के उपायों के तहत दिल्ली में निर्माण और किसी भी तरह की तोड़फोड़ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. 

एमसीडी, PWD, सिंचाई, डीटीसी के साथ हुई मीटिंग   

गोपाल राय ने कहा, ‘हम दिल्ली में ग्रैप-3 के तहत लागू उपायों को और अधिक प्रभावी बनाने पर काम कर रहे हैं.’ उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे कम दूरी की यात्रा के लिए साइकिल का उपयोग करें, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और जब भी संभव हो घर से ही काम करने सहित अन्य उपाय करें. पर्यावरण मंत्री ने बताया कि सर्दियों से संबंधित कार्य योजना को मजबूत करने के लिए एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, परिवहन, डीटीसी, मेट्रो, शिक्षा और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ शुक्रवार को एक अंतर-विभागीय बैठक की गई.