यूजर्स की शिकायतों को इग्नोर नहीं कर पाएंगी फेसबुक, ट्विटर जैसी कंपनियां, 1 मार्च से काम शुरू कर देंगी 3 सरकारी समीतियां
फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई शिकायत अपीलीय समितियां (Grievance Appellate Committees) 1 मार्च, 2023 से अपना काम शुरू कर देंगी.
फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ यूजर्स की शिकायतों के समाधान के लिए सरकार द्वारा बनाई गई शिकायत अपीलीय समितियां (Grievance Appellate Committees) 1 मार्च, 2023 से अपना काम शुरू कर देंगी. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने शनिवार को ये जानकारी दी है. केंद्र सरकार ने अक्टूबर में किए गए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियम 2021 में संशोधन के तहत शुक्रवार को 3 शिकायत अपीलीय समितियों (GAC) को अधिसूचित किया है.
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ''मध्यवर्ती कंपनियों के अनुरोध और तकनीकी जरूरतों के अनुरूप जरूरी ट्रांजीशन पीरियड को ध्यान में रखते हुए शिकायत अपीलीय समितियां इस नोटिफिकेशन के एक महीने में यानी एक मार्च से काम करने लगेंगी. जीएसी संपूर्ण नीति और कानूनी ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में इंटरनेट मुक्त, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह हो.”
वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जीएसी
बयान में कहा गया है कि इंटरनेट मध्यवर्ती कंपनियों की तरफ से बड़ी संख्या में यूजर्स की शिकायतों को अनसुना किए जाने या असंतोषजनक समाधान को देखते हुए जीएसी का गठन किया गया है. जीएसी एक वर्चुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जो सिर्फ ऑनलाइन और डिजिटल रूप से संचालित होगा. इसमें अपील दायर करने से लेकर निर्णय लेने तक की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी.
30 दिनों के भीतर शिकायत का समाधान करने का होगा प्रयास
बयान के मुताबिक, ''यूजर्स के पास इस नए अपीलीय निकाय के सामने सोशल मीडिया मध्यस्थों और अन्य ऑनलाइन मध्यस्थों के शिकायत अधिकारी के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा. समिति यूजर्स की अपील का 30 दिनों में समाधान करने का प्रयास करेगी.” नोटिफिकेशन के अनुसार, 3 जीएसी में से प्रत्येक में एक अध्यक्ष, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के दो पूर्णकालिक सदस्य और पद ग्रहण करने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए उद्योग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी होंगे.
कौन करेगा समीतियों की अध्यक्षता
पहली समिति की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे. सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी आशुतोष शुक्ला और पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक सुनील सोनी को समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है. जबकि, दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे. तो वहीं, तीसरी समिति की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी.
भाषा इनपुट्स के साथ