चाय, कॉफी को बढ़ावा देने के लिए दशकों पुराने कानून होंगे खत्म, नए ड्राफ्ट बिल पर नीति आयोग से चर्चा करेगा वाणिज्य मंत्रालय
इस साल की शुरुआत में मंत्रालय ने इन क्षेत्रों पर दशकों पुराने कानूनों को निरस्त करने और नया कानून लाने का प्रस्ताव दिया था. इस कवायद का मकसद इन उत्पादों के विकास को बढ़ावा देना और बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण बनाना था.
वाणिज्य मंत्रालय (Commerce ministry) चाय, कॉफी, मसाले, रबर और तंबाकू जैसी नकदी फसलों से संबंधित ड्राफ्ट बिल पर नीति आयोग (NITI Aayog) के साथ नए सिरे से चर्चा कर सकता है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. इस साल की शुरुआत में मंत्रालय ने इन क्षेत्रों पर दशकों पुराने कानूनों को निरस्त करने और नया कानून लाने का प्रस्ताव दिया था. इस कवायद का मकसद इन उत्पादों के विकास को बढ़ावा देना और बिजनेस के लिए अनुकूल वातावरण बनाना था.
अधिकारी ने कहा, नीति आयोग (NITI Aayog) ने इन पांच विधेयकों पर मंत्रालय के समक्ष कुछ आपत्तियां जताई हैं. इन मुद्दों पर हाल ही में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच एक बैठक में चर्चा हुई थी. नीति आयोग ने इस पर फिर से विचार करने का सुझाव दिया है और मंत्रालय ने इस पर मदद मांगी है.
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पांच ड्राफ्ट पर नीति आयोग ने दी राय
नीति आयोग ने ड्राफ्ट मसाला (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक, 2022; रबड़ (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक, 2022; कॉफी (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक, 2022; चाय (प्रोमोशन एंड डेवलपमेंट) विधेयक, 2022 और तंबाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2022 पर अपनी राय दी है.
मंत्रालय ने पहले भी उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए इन ड्राफ्ट विधेयकों पर हितधारकों की राय ली थी. मंत्रालय की वेबसाइट पर इन ड्राफ्ट विधेयकों के बारे में दी गई जानकारी के मुताबिक, नए प्रस्तावित कानून मौजूदा दौर की सच्चाई और इन क्षेत्रों के मकसद को प्रदर्शित करते हैं.
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(भाषा)