Adani-Hindenburg मामले पर सुनवाई के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट, याचिका में लगाए गए हैं ये आरोप
Adani-Hindenburg Case: सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आरोपों की जांच कराई जाए और इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं.
Adani-Hindenburg Case: अदानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है. 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में हिंडनबर्ग और अदानी ग्रुप के बीच चल रही तनातनी और पूरे मामले पर सुनवाई होगी. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में समिति का गठन करने के तहत केंद्र सरकार को निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि अदालत की निगरानी में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आरोपों की जांच कराई जाए और इस संबंध में केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं. बता दें कि हिंडनबर्ग ने सुप्रीम कोर्ट पर फर्जी तरीकों से शेयरों के दाम बढ़वाने और मुनाफा कमाने जैसे आरोप लगाए गए हैं. हालांकि अदानी ग्रुप ने इन्हें सिरे से खारिज पर गलत करार दिया था.
सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार
बता दें कि अदानी ग्रुप पर संसद में हंगामा जारी है. अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कमेटी बनाने के लिए केंद्र को निर्देश दिए जाएं. वकील विशाल तिवारी ने चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की एक बेंच से मामले को तुरंत लिस्ट करने का अनुरोध किया.
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कई याचिकाएं हैं लंबित
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से अनुरोध किया कि उनकी याचिका पर मामले में दर्ज अन्य याचिकाओं के साथ शुक्रवार को सुनवाई की जाए. विशाल तिवारी ने जनहित याचिका को दायर किया और बड़े कारोबारी घरानों को दिए गए 500 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज के लिए मंजूरी नीति की निगरानी को लेकर एक विशेष समिति गठित करने के बारे में भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है.
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में वकील एम एल शर्मा ने एक याचिका दायर की थी. इसमें अमेरिका की वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च के नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिकी में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडानी समूह के शेयर के मूल्य को फर्जी तरीके से गिराने के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी.
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