ईमानदार अधिकारियों को मोदी सरकार का तोहफा, प्रमोशन के लिए जल्द आएगा नया सिस्टम
7th Pay Commission: केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह ने कहा है कि जल्द ही एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाएगा जिसके तहत ईमानदारी से और अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों के Promotion में दिक्कत न हो.
7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों को अब प्रमोशन को लेकर शिकायतें दूर हो सकती हैं. केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह (MoS, Personnel, Jitendra Singh) ने कहा है कि Department of Personnel and Training (DoPT) लगातार प्रमोशन के प्रोसेस को आसान और तेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय-समय पर दाखिल किए गए मुकदमों की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है.
'ईमानदारी और प्रदर्शन सबसे ऊपर' ('Honesty and performance on top')
हमारी सहयोगी वेबसाइट जी न्यूज के अनुसार केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बात भारतीय मजदूर संघ (BMS) के प्रतिनिधिमंडल बैठक के दौरान कही. उन्होंने कहा कि सरकार ईमानदार और बढ़िया प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को बढ़ावा दे रही है. उन्होंने कहा कि ईमानदारी और परफॉर्मेंस को सभी चीजों से ऊपर रखकर देखा जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि काम के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे अधिकारी अपनी क्षमता के मुताबिक बेहतर Performance कर सकें.
'बेवजह मुकदमेबाजी से प्रक्रिया पर असर' ('Process affected by needless litigation')
बेवजह के मुकदमों की वजह प्रमोशन की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि वो खुद भी कई कर्मचारी समूहों से मिलकर उनसे सहयोग की अपील कर रहे हैं, जिससे इन दिक्कतों को दूर किया जा सके. इसके लिए उन्होंने 'मिशन कर्मयोगी' का भी जिक्र किया, जिसे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पास किया गया है.
प्रमोशन के मुद्दों पर फोकस (Focus on promotion issues)
जितेंद्र सिंह के सामने अलग से मेमोरेंडम भी पेश किया गया, जिसमें मौजूदा मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया. इस मेमोरेंडम में सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों के प्रमोशन का जिक्र भी किया गया, जहां सुपरिंटेंडेंट सर्वेयर्स और ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों की खाली पदों की नियुक्ति की बात कही गई. उन्होंने डेलीगेशन को आश्वासन दिया कि वो इन सभी मुद्दों को अलग से देखेंगे और जल्दी ही इस पर कदम उठाएंगे. उन्होंने इस पर और भी Meetings करने का भरोसा दिया.
'6 साल में काफी सुधार' ('Big improvement in 6 years')
इसके पहले 6 जनवरी को जितेंद्र सिंह ने पंजाब सिविल सर्विसेज के अधिकारियों से भी बात की थी, जिसमें अधिकारियों ने Indian Administrative Services में उनके इंडक्शन के मामलों को तेज करने की अपील की थी. उन्होंने कहा कि पहले ये प्रोसेस बहुत धीमी थी, लेकिन बीते 6 सालों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें काफी सुधार आया है. DoPT विभिन्न मंत्रालयों के विभागों से संपर्क करता है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भी चर्चा में रहता है जिससे प्रमोशन में आने वाली अड़चनों (hurdles) को दूर किया जा सके.
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