1 करोड़ परिवारों को मुहैया कराए जाएंगे घर, सस्ते कर्ज के लिए लाई जाएगी ब्याज सब्सिडी योजना
Budget 2024, Urban Housing Plan: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है. साथ ही रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए रेगुलेशन पर नियम बनाए हैं.
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Budget 2024, Urban Housing Plan: वित्त मंत्री ने कहा है कि अर्बन हाउसिंग प्लान के लिए10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने कहा है कि पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएं. साथ ही कहा है कि रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने ,रेगुलेशन के लिए नियम बनाएं जाएंगे. इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी कम करने वाले राज्यों को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही सरकार शहरी मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना लाएगी.
Budget 2024, Urban Housing Plan: पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपए की मिलेगी सहायता
वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव किया. साथ ही शहरी आवास कार्यों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना का भी प्रस्ताव भी किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार बेहतर उपलब्धता के साथ एक कुशल और पारदर्शी किराया आवास बाजार के लिए उपाय करेगी. इसके अलावा शहरी इलाकों में जमीन का ब्योरा डिजिटल होगा.
Budget 2024, Urban Housing Plan: 14 बड़े शहरो में होगी ट्रांजिट ओरिएंटेड योजनाएं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं होंगी. 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कवर किया जाएगा. चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक 'हाट' या स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे. इसके अलावा औद्योगिक कर्मियों के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड में किराए के मकानों का निर्माण किया जाएगा. 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सेवाएं आएंगी.
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बजट भाषणा में कहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भूमि प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवन उपनियमों में सुधार किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों की सभी भूमियों को विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या सौंपी जाएगी. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी.
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