Union Budget 2023: वित्त मंत्री ने बजट में रेलवे के लिए खोला खजाना, 9 गुना ज्यादा फंड किया आवंटित

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में यूनियन बजट 2023 पेश किया. इस दौरान उन्होंने देश के अगले 25 साल के लिए ब्लू प्रिंट पेश किया है. वित्त मंत्री ने इसे सभी लोगों को राहत देने वाला बजट बताया है. बजट में वित्त मंत्री ने Union Budget 2023 में भारतीय रेलवे के लिए अपना खजाना खोल दिया है. बजट में सीतारमण ने रेलवे के 2.4 लाख करोड़ रुपये के फंड (Indian Railway Budget 2023) का ऐलान किया है. यह अब तक का सर्वाधिक है. लोकसभा में बजट पेश करते हुये सीतारमण ने कहा रेलवे (Railways Budget) को 2013-14 में जो राशि आवंटित की गयी थी, मौजूदा राशि उससे 9 गुना अधिक है. 

उन्होंने कहा कि कोयला, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और प्रथम-मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसे 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा, इसमें ₹15 हजार करोड़ निजी क्षेत्र का होगा. 

इन ट्रेनों पर होगा काम

वित्त मंत्री ने कहा कि रेल (Indian Railways) में सफर करने वाले यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों के साथ रेलवे राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हमसफर और तेजस जैसी प्रमुख ट्रेनों के 1,000 से अधिक कोच के नवीनीकरण की योजना बना रहा है. उन्होंने कहा कि इन कोच के अंतरिक हिस्सों को अत्याधुनिक बनाया जायेगा और यात्रियों के आराम के हिसाब से इसमें सुधार किया जायेगा. 

वंदे भारत को लेकर क्या है योजना

रेलवे के पुराने पटरियों को बदलने के लिए रेलवे बजट (Railway Budget) में महत्वपूर्ण आवंटन किए जाने की संभावना है, क्योंकि रेलवे ट्रेनों को गति देने तथा अधिक स्थानों के लिये वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express Train) की शुरूआत करने की योजना बना रहा है. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रेलवे 100 और विस्टाडम कोच बनाने का प्रस्ताव कर रहा है. 

क्या है रेलवे का फ्यूचर प्लान

इस बजट (Railway Budget) में सरकार ने हाइड्रोजन ईंधन आधारित 35 ट्रेन, साइड एंट्री के साथ 4,500 नए डिजाइन वाले ऑटोमोबाइल वाहक कोच, पांच हजार एलएचबी कोच और 58,000 वैगन के निर्माण का का प्रस्ताव दिया है. चालू वित्त वर्ष के आम बजट में रेलवे (Indian Railways) के लिये 1.4 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिनमें से 1.37 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए और 3,267 लाख करोड़ रुपये राजस्व व्यय के लिए निर्धारित किया गया था. 

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