Union Budget 2023: प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी, 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे
Union Budget 2023: वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती (Natural Farming) प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी. 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे.
Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए बड़े ऐलान किए हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार प्राकृतिक खेती (Natural Farming) प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए किसानों को मदद मिलेगी. उन्होंने कहा, अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी. 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे. अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट.
मछली पालन के लिए आएगी नई सबवेंशन स्कीम
सीतारमण ने बजट 2023 पेश करते हुए मछली पालन के लिए नई सबवेंशन स्कीम की घोषणा की. पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत रियायती स्कीम आएगी. इसके लिए 6000 करोड़ रुपये का ऐलान हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष बनाया जाएगा. ग्रामीण भारत में कृषि स्टार्टअप्स बनाने पर सरकार को जोर. मिलेट्स के लिए भारत को वैश्विक हब बनाने पर जोर दे रही है.
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PM Matsya Sampada Yojana की नई स्कीम में मछुआरों, मछली विक्रेताओं और सूक्ष्म और लघु उद्यमियों की गतिविधियों को सक्षम करने, वैल्यू सप्लाई चेन दक्षता में सुधार करने और बाजार का विस्तार करने के लिए खर्च किया जाएगा.
कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्ट अप्स को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा. पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए एग्री लोन लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा.
कृषि सेक्टर के लिए सरकार स्टोरेज क्षमता बढ़ाएगी
कृषि सेक्टर के लिए सरकार स्टोरेज क्षमता बढ़ाएगी. कृषि क्रेडिट का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. सालाना आधार पर इसमें 11.1% की बढ़ोतरी होगी. कॉटन के लिए PPP प्रोग्राम के तहत सरकार प्लान कर चुकी है. इससे किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने और उनकी उपज के लिए बेहतर कीमतों का एहसास करने में मदद मिलेगी. अगले 5 वर्षों में कवर न किए गए गांवों में बड़ी संख्या में सहकारी समितियों, प्राथमिक मत्स्य समितियों और डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी.
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