Data Protection के लिए Google Cloud जैसी कंपनियों को DoT में कराना होगा रजिस्ट्रेशन, TRAI ने जारी कीं ये सिफारिशें

टेलीकॉम रेगुलेटर TRAI (Telecon Regulatory Authority of India) ने शुक्रवार को "Regulatory Framework for Promoting Data Economy Through Establishment of Data Centres, Content Delivery Networks, and Interconnect Exchanges in India" टाइटल के तहत डेटा प्रोटेक्शन और डेटा इकोनॉमी को लेकर अपनी नई सिफारिशें जारी की हैं. TRAI केंद्र के आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय डेटा केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है और इसके रेगुलेशन को लेकर अब रेकमेंडेशन आई हैं.

इस नई सिफारिश में कहा गया है कि नेटवर्क में असुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विश्वसनीय स्रोत से खरीद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. वहीं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जैसे Google Cloud CDN, Amazon CloudFront, Azure CDN हैं, उनके लिए देश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए.

ट्रस्टेड सोर्स का ये नियम टेलीकॉम नेटवर्क कंपनियों को ऐसे कंपनियों से उपकरण खरीदने से रोकता है जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के पास विश्वसनीय संस्था की तरह लिस्टेड नहीं हैं.

दरअसल, ट्राई देश का डेटा बाहर जाने को लेकर एक नियम-कानून तैयार करना चाहता था. इसके लिए भारत में डेटा केंद्रों, सामग्री वितरण नेटवर्क और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों की स्थापना के माध्यम से डेटा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक नियामक ढांचा बनाने पर एक परामर्श पत्र पर एक ओपन हाउस चर्चा (ओएचडी) आयोजित की जा चुकी है.

पिछले महीने ट्राई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, "भारत को डेटा केंद्रों में भी अग्रणी बनना चाहिए. आम तौर पर देश के बाहर जाने वाले डेटा को रोका जाना चाहिए." नियामक अधिकारी ने आगे कहा, "कंपनियों को क्लाउड डेटा केंद्रों की जरूरत होती है जो भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए जरूरी हैं. प्रौद्योगिकी खिलाड़ी भी भारत में डेटा केंद्र और सामग्री वितरण नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं." 

पिछले साल दिसंबर में, टेलीकॉम वॉचडॉग ने देश में हाइपर-स्केल डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करने और मौजूदा डेटा सेंटर इकोसिस्टम क्षमता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की प्रस्तावित योजना के अनुरूप एक परामर्श पत्र जारी किया था. हालांकि, सेक्टर वॉचडॉग ने अपनी जुलाई 2018 की सिफारिशों के साथ-साथ 2019 के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक (पीडीपी) के संदर्भ में डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और स्वामित्व से संबंधित मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया, जिसका नया वर्जन काम कर रहा है.