केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PM-Surya Ghar Muft Bijli Yojana) को मंजूरी दे दी. इस पर 75,021 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. योजना के तहत एक करोड़ घरों को छतों पर सौर संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि छतों पर सौर संयंत्र लगाने और एक करोड़ परिवार को हर महीने प्रति परिवार 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त (300 unit free electricity) देने की योजना को मंजूरी दी गयी है. हर परिवार को एक किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 30,000 रुपये और दो किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 60,000 रुपये सब्सिडी (electricity subsidy) मिलेगी.

कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

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जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए नेशनल पोर्टल लॉन्च https://pmsuryaghar.gov.in/ किया गया है. वो इस पोर्टल पर आवेदन डालकर अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार वेंडर और रूफटॉप सोलर का चयन कर सकेंगे. वेंडर की ओर से रूफटॉप सोलर के इंस्टॉलेशन के बाद DISCOMs के नेट मीटरिंग का इंस्टॉलेशन किया जाएगा और इसका प्रमाण पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से सब्सिडी की राशि सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी.

सरकार ने बताया है कि योजना के लाभार्थियों के लिए रूफटॉप सोलर पैनल की शेष लागत भी बैंकों से सस्ती ब्याज दर पर लोन के रूप में पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी. बैंक रेपो रेट से 0.5% से ज्यादा ब्याज नहीं लेंगे.

सालाना होगी 15,000 रुपये की बचत

इस योजना के तहत लाभार्थी हर महीने बिजली के बिल में होने वाली बचत से लोन की किश्त का भुगतान करते हैं, तब भी उनकी बचत होगी. जैसे कि 300 यूनिट बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ता 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर, उन्हें पूरी बिजली मुफ्त मिलेगी, और हर महीने लगभग 1875 रुपये बिजली बिल का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. इस बचत में से लगभग 610 रुपये की EMI भरने के बाद भी लगभग 1265 रुपये की राशि बचेगी, यानी हर साल 15,000 रुपये से ज्यादा की बचत होगी.

RWA/Group Housing Societies को कॉमन एरिया लाइटिंग, ईवी चार्जिंग वगैरह के लिए भी 500 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर प्लांट्स के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाएगी.