Jan Vishwas Bill-2022 को कैबिनेट से मंजूरी मिली, कई छोटे अपराधों को Decriminalize करेगी सरकार

Jan Vishwas Bill 2022: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से बुधवार को नए जन विश्वास बिल को मंजूरी दे दी गई है. केंद्र सरकार ने छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के इरादे से 'जन विश्वास विधेयक' नामक एक विधेयक पेश किया था. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया था, जिसके बाद इसे विचार के लिए संसदीय समिति को भेजा गया था. अब इस बिल को कैबिनेट की ओर से भी हरी झंडी दिखा दी गई है. जन विश्वास बिल के तहत 42 कानूनों के तहत अपराध की श्रेणी में आने वाले कुछ अपराधों को Decrimanalize किया जा रहा है, यानी अब ये अपराध नहीं कहलाएंगे. 

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर नजर

केंद्र सरकार एक और बिल पर काम कर रही है, जिसपर सबकी नजर है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते डिजिटल व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक (Digital Private Data Protection Bill) को मंजूरी दे दी. इसे संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. सूत्र ने कहा, “विधेयक का लक्ष्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों जैसी इकाइयों को ‘निजता के अधिकार’ के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है.”

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