महिलाओं के लिए बेहद कारगर है ये सरकारी स्कीम, फ्री में मिलती है ट्रेनिंग, जानिए कौन उठा सकता है फायदा
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि आई एम शक्ति कौशल समर्थ योजना के जरिए महिलाओं को अपने पसंदीदा क्षेत्र में फ्री ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना.
राज्य की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर. (File Image)
राज्य की महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर. (File Image)
महिलाओं की खुशहाली के लिए राजस्थान सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं. महिलाओं के आचार-विचार, आहार, व्यवहार में बदलाव लाकर उन्हें खुशहाल, स्वस्थ, आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला सशक्तिकरण से सम्बधित विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएं राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही हैं. ऐसी ही कई योजनाओं में से एक है राजस्थान कौशल आजीविका विकास निगम और महिला अधिकारिता निदेशालय के सहयोग से चलाई जा रही- इंदिरा महिला शक्ति कौशल समर्थ योजना (Indira Mahila Shakti Kaushal Samarth Yojana).
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि IM शक्ति कौशल समर्थ योजना के जरिए महिलाओं को अपने पसंदीदा क्षेत्र में फ्री ट्रेनिंग प्रदान कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना ताकि उनका जीवन स्तर उत्कृष्ट बनाया जा सके. इस योजना के जरिए महिलाओं को परिधान, आईटी, लॉजिस्टिक, खुदरा, इलेक्ट्रॉनिक, स्वास्थ्य देखभाल, सौंदर्य और पर्यटन, हस्तशिल्प कला सहित कुल 35 क्षेत्रों में ट्रेनिंग दी जाती है. इस योजना के तहत आज महिलाएं समाज में अपनी अलग पहचान बना कर सशक्तिकरण की नई मिसाल कायम कर रही हैं.
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2 हजार से ज्यादा महिलाओं को मिली ट्रेनिंग
राजस्थान सरकार के मुताबिक, इस योजना के जरिए अब तक लगभग 2035 महिलाओं की उद्यमशीलता को निखारा जा चुका है ताकि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के भरपूर अवसर मिल सकें. साथ ही प्रदेश सरकार की इस जनकल्याणकारी योजना पर अब तक लगभग 2.14 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर चुकी है.
राज्य की महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर, टोंक, कोटा और राज्य के अन्य कई जिलों में कुल 33 कौशल विकास केंद्र (स्किल डेवलपमेंट सेंटर) चलाए जा रहे हैं.
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योजना के लिए पात्रता और आवेदन
राजस्थान की कोई भी 16 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला इस योजना के लिए आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकती है. ट्रेनिंग के लिए विभाग द्वारा एकल नारी, सिलिकोसिस पीड़ित, बीपीएल, आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं व बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है.
इस योजना के लिए राज्य की कोई भी महिला या बालिका ऑफलाइन आवेदन कर फ्री ट्रेनिंग पा सकती हैं. विभाग द्वारा अनुबंधित प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स पर जरूरी दस्तावेज जमा कर योजना से जुड़ा जा सकता है. ट्रेनिंग पाने करने के लिए इन ट्रेनिंग सेंटर्स द्वारा तहसील अथवा ब्लॉक स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण लिया जा सकता हैं.
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