कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को सौगात मिली है. सरकार ने महिला सुरक्षा पर अम्‍ब्रेला योजना जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकार ने महिला सुरक्षा पर अम्‍ब्रेला योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है. बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. इस पर गृह मंत्रालय (Ministry Of Home Affairs) एक बड़ी रकम खर्च करेगा. 

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आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपए की कुल लागत पर 'महिलाओं की सुरक्षा' पर अंब्रेला योजना का कार्यान्वयन जारी रखने के गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. 1179.72 करोड़ रुपए के कुल परियोजना परिव्यय में से 885.49 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय अपने बजट से प्रदान करेगा, जबकि शेष 294.23 करोड़ रुपए निर्भया फंड से वित्त पोषित किए जाएंगे.

जानिए क्‍या है अंब्रेला योजना और इसका मकसद

बता दें कि अंब्रेला योजना महिलाओं की देखभाल, सुरक्षा और विकास के लिए है. इसका मकसद घटते बाल लिंग अनुपात में सुधार करना, नवजात कन्या शिशु के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना और उसे अपनी क्षमता को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना है. यह ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने और प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के जरिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए एक इंटरफ़ेस भी प्रदान करेगा. 

इस योजना में महिलाओं के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 को बेहतर बनाना, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन, राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में डीएनए विश्‍लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों की क्षमता निर्माण और महिला सहायता डेस्क और मानव तस्करी-रोधी इकाइर्यों का प्रशिक्षण शामिल है.

इनपुट- IANS