एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी खबर! FTP माफी योजना के दायरे में नहीं आएंगे धोखाधड़ी समेत ये मामले
FTP amnesty scheme: DGFT ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, जांच के तहत मामले या धोखाधड़ी, सामान या पूंजीगत वस्तुओं को लेकर गलत घोषणा से जुड़े मामलों को योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
31 मार्च को लॉन्च हुई नई विदेश व्यापार नीति. (Image- Canva)
31 मार्च को लॉन्च हुई नई विदेश व्यापार नीति. (Image- Canva)
FTP amnesty scheme: नई विदेश व्यापार नीति के तहत घोषित माफी योजना के तहत धोखाधड़ी को लेकर जारी जांच और पूंजीगत वस्तुओं की सही जानकारी नहीं देने के मामलों को अलग रखा जाएगा. सरकार ने 31 मार्च को जारी नई विदेशी व्यापार नीति (FTP) में निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए उन निर्यातकों को राहत दी है जो अपनी निर्यात बाध्यताएं पूरी नहीं कर पाए. इसमें अग्रिम प्राधिकरण और निर्यात संवर्धन पूंजीगत उत्पाद(EPCG) योजनाओं के तहत निर्यात बाध्यताओं में चूक को लेकर एकमुश्त निपटान के लिए आम माफी योजना शुरू की गई है.
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कहा, जांच के तहत मामले या धोखाधड़ी, सामान या पूंजीगत वस्तुओं को लेकर गलत घोषणा से जुड़े मामलों को योजना के दायरे से बाहर रखा जाएगा.
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डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) के तहत आने वाली इकाई है. यह देश के निर्यात और आयात से जुड़े मामलों पर नजर रखता है. ईपीसीजी (EPCG) निर्यात संवर्धन की एक योजना है. इसके तहत एक निर्यातक निर्यात बाध्याताओं के अधीन निर्यात से संबंधित टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन के लिए शून्य शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं की एक निश्चित मात्रा का आयात कर सकता है. इस योजना का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात को सुविधाजनक बनाना है.
31 मार्च को नई विदेश व्यापार नीति लॉन्च
बता दें कि बीते हफ्ते पीयूष गोयल ने विदेश व्यापार नीति 2023 लॉन्च की और कहा कि यह एक गतिशील नीति है और उभरती आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए यह पूरी तरह से खुली (ओपेन एंडेड ) बनाई गई है. सेवाओं तथा वस्तुओं सहित भारत का समग्र निर्यात पहले ही 750 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है और इस वर्ष इसके 760 बिलियन डॉलर से अधिक हो जाने की उम्मीद है.
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नई एफटीपी में विभिन्न अनुमोदनों के लिए जोखिम प्रबंधन के साथ ऑटोमेटेड आईटी प्रणालियों के माध्यम से निर्यातकों पर अधिक विश्वास जताया जा रहा है. यह नीति एक प्रोत्साहन व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए जो टेक्नोलॉजी इंटरफेस तथा गठबंधन के सिद्धांतों पर आधारित है, निर्यात संवर्धन और विकास पर जोर देती है.
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