Electricity Bills: केंद्र सरकार बिजली दरों को लेकर नया टैरिफ प्लान लाने की योजना बना रही है. यह फैसला इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करने के इरादे से लिया जा रहा है. यह सुविधा उपभोक्ताओं को देने के लिए नए टैरिफ नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत उपभोक्ता 20 फीसदी तक बिल कम आएंगे.   क्या है नया नियम नए नियम के अनुसार, नया टैरिफ प्लान आने के बाद आपके बिजली का बिल 20 फीसदी तक कम आएगा. वहीं दूसरी तरफ पीक आवर में बिजली 20 फीसदी तक महंगी मिलेगी. इसकी जानकारी बिजली मंत्रालय ने शुक्रवार को दी. रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए नए इलेक्ट्रिसिटी रूल्स लाए जा रहे हैं. कौन-से हैं पीक आवर्स पीक आवर्स सुबह 6 से 9 और शाम को 6 से 9 तक होते हैं. जानें क्या है टैरिफ प्लान टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ प्रणाली के तहत, सौर घंटों (राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट एक दिन में आठ घंटे की अवधि) के दौरान बिजली का टैरिफ, सामान्य टैरिफ से 10 से 20 प्रतिशत कम होगा. जबकि, पीक घंटों के दौरान टैरिफ 10 से 20 प्रतिशत अधिक होगा. कब से लागू होंगे नियम रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2024 से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए ये नियम लागू हो जाएंगे. इसके एक साल बाद एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर अधिकांश दूसरे उपभोक्ताओं के लिए ये नियम लागू हो जाएंगे. 1 अप्रैल, 2025 से लागू  होगा नया नियम विद्युत मंत्रालय के मुताबिक टीओडी टैरिफ 10 किलोवाट और उससे अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल, 2024 से और कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ताओं के लिए 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा. स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे टैरिफ स्मार्ट मीटर लगने के तुरंत बाद प्रभावी कर दिया जाएगा. सामान्य घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा कि टीओडी उपभोक्ताओं के साथ-साथ बिजली प्रणाली के लिए भी फायदे का सौदा है. टीओडी टैरिफ में पीक आवर्स, सोलर आवर्स और सामान्य घंटों के लिए अलग-अलग टैरिफ शामिल है. उपभोक्ताओं को टैरिफ के अनुसार अपने लोड का प्रबंधन करने के लिए मूल्य संकेत भेजा जा सकता है. टीओडी टैरिफ तंत्र के बारे में जागरूकता और प्रभावी उपयोग से उपभोक्ता अपने बिजली बिल को कम कर सकते हैं. सौर ऊर्जा घंटों के दौरान टैरिफ होगा कम सौर ऊर्जा सस्ती है, सौर ऊर्जा घंटों के दौरान टैरिफ कम होगा, इसलिए उपभोक्ता को लाभ होगा. गैर-सौर घंटों के दौरान थर्मल और जल विद्युत के साथ-साथ गैस आधारित क्षमता का उपयोग किया जाता है. उनकी लागत सौर ऊर्जा की तुलना में अधिक होती है. यह दिन के समय के टैरिफ में दिखाई देगी. अब उपभोक्ता अपनी बिजली लागत को कम करने के लिए अपने उपभोग की योजना बना सकते हैं. बिजली की लागत कम होने पर सौर घंटों के दौरान अधिक गतिविधियों की योजना बना सकते हैं. ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा मिलेगी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीओडी तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का बेहतर ग्रिड एकीकरण भी सुनिश्चित करेगा, जिससे भारत के लिए तेजी से ऊर्जा परिवर्तन की सुविधा मिलेगी. आरके सिंह ने कहा कि टीओडी टैरिफ नवीकरणीय उत्पादन के उतार-चढ़ाव के प्रबंधन में सुधार करेगा, उच्च आरई उत्पादन घंटों की अवधि के दौरान मांग में वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा और इस तरह बड़ी मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण को बढ़ाएगा. टीओडी मीटरिंग शुरू की जाएगी अधिकांश राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) ने देश में बड़े वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पहले ही टीओडी टैरिफ लागू कर दिया है. स्मार्ट मीटर की स्थापना के साथ, टैरिफ नीति के अनुसार घरेलू उपभोक्ता स्तर पर टीओडी मीटरिंग शुरू की जाएगी. ये होगा नया एक्शन प्लान टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ, बिजली उद्योगों में विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) उपाय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसका उपयोग उपभोक्ताओं को अपने लोड के एक हिस्से को पीक समय से ऑफ-पीक समय में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने के साधन के रूप में किया जाता है. जिससे पीक अवधि के दौरान सिस्टम पर मांग को कम करके सिस्टम लोड फैक्टर में सुधार होता है. टीओडी टैरिफ (यानी टैरिफ नीति, 2016, विद्युत अधिनियम, 2003 और राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005) के कार्यान्वयन को सक्षम करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वैधानिक प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं. स्मार्ट मीटरिंग के तहत होगा काम सरकार ने स्मार्ट मीटरिंग के नियमों को भी आसान कर दिया है. उपभोक्ताओं को असुविधा-उत्पीड़न से बचने के लिए, उपभोक्ता की मांग में अधिकतम स्वीकृत भार या मांग से अधिक वृद्धि पर मौजूदा जुमार्ने को कम कर दिया गया है. मीटरिंग प्रावधान में संशोधन के अनुसार, स्मार्ट मीटर की स्थापना के बाद, स्थापना तिथि से पहले की अवधि के लिए स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई अधिकतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई दंडात्मक शुल्क नहीं लगाया जाएगा