लैपटॉप-कंप्यूटर और हार्डवेयर के आयात पर आज शर्तों की हो सकती है घोषणा, लाइसेंस पर क्या करेगी सरकार?
सरकार लाइसेंसिंग नहीं करना चाहती है और ऐसे सभी इंपोर्ट के लिए ग्लोबल सर्टिफिकेशन का प्रावधान हो सकता है. सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स जो भी आयात हों वो सेफ हों
लैपटॉप, कंप्यूटर, आईटी हार्डवेयर और सर्वर्स के आयात पर आज नियम और साफ हो सकते हैं. इंपोर्ट के लिए पोर्टल और अन्य ज़रूरी शर्तों की आज सरकार घोषणा कर सकती है. जानकारी है कि सरकार लाइसेंसिंग नहीं करना चाहती है और ऐसे सभी इंपोर्ट के लिए ग्लोबल सर्टिफिकेशन का प्रावधान हो सकता है.
सरकार ऐसा इसलिए कर रही है ताकि हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉडक्ट्स जो भी आयात हों वो सेफ हों. सरकार ये पहल ट्रस्टेड सोर्स से इंपोर्ट सुनिश्चित करने के लिए कर रही है. ये ग्लोबल सर्टिफिकेट यह कन्फर्म करेगा कि उत्पाद में कोई जासूसी करने वाले अथवा अन्य स्पाइवेयर नहीं हैं. इस वैल्यू चेन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार बीच-बीच में समीक्षा करेगी.
बता दें कि अगस्त में भारत ने इंपोर्ट को प्रतिबंधित कैटेगरी में लाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में बढ़ा कर 31 अक्टूबर किया गया था. फिर इंडस्ट्री की ओर से सप्लाई, कीमतों में बढ़ोतरी वगैरह को लेकर चिंता जताए जाने के बाद सरकार लाइसेंसिंग प्रावधान की बजाय मंजूरी पत्र लाने पर विचार कर रही है.
सरकार ने अगस्त में लैपटॉप, टैबलेट एवं कंप्यूटरों के आयात पर बंदिशें लगा दी थीं. यह कदम चीन जैसे देशों से इन उत्पादों के आयात को हतोत्साहित करने और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया था. वाणिज्य मंत्रालय के मातहत निकाय विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की अधिसूचना के मुताबिक, आयात से जुड़ी बंदिशें एक नवंबर से लागू हो जाएंगी. इस अधिसूचना पर आईटी हार्डवेयर उद्योग ने कई तरह की चिंताएं जताई थीं.
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