2020 में तरक्की के नए सफर पर निकलेगा भारत, पूरी दुनिया में बढ़ेगा बोलबाला
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारतीय इकोनॉमी को दुनिया में मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया है. IMF की अनुसंधान उपनिदेशक गियान मारिया मिलेसी-फेरेटी ने यह बात अमेरिका में एक बड़े सम्मेलन में कही.
अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी. (Dna)
अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी. (Dna)
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारतीय इकोनॉमी को दुनिया में मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बताया है. IMF की अनुसंधान उपनिदेशक गियान मारिया मिलेसी-फेरेटी ने यह बात अमेरिका में एक बड़े सम्मेलन में कही. उन्होंने कहा कि चालू कारोबारी साल 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर अनुमान को हालांकि घटाकर कर 6 फीसदी कर दिया गया है, लेकिन ग्लोबली यह फिर भी काफी मजबूत है.
2020 में ग्रो करेगी इकोनॉमी
फेरेटी और आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने भारत के लिए आशावादी नजरिया रखते हुए वाशिंगटन में IMF के वैश्विक आर्थिक आउटलुक की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अगले साल भारत की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी.
भारत और चीन का होगा बोलबाला
आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत और चीन चालू वित्तवर्ष में अपनी 6.1 फीसदी की आर्थिक विकास दर के साथ दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान पर रहेंगे.
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ग्लोबली मजबूत
मिलेसी फेरेटी ने कहा, "भारत की आर्थिक विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकों के अनुसार, कुल मिलाकर काफी मजबूत है जबकि हमने भारत के लिए काफी उच्च मानक रखे थे उसे कम है."
ग्लोबल इकोनॉमी 3% पर
उन्होंने कहा कि छह फीसदी से अधिक आर्थिक विकास दर उल्लेखनीय है और खासतौर से उस देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है जिसकी इतनी बड़ी आबादी है. गोपीनाथ ने कहा, "यह आर्थिक विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था के विपरीत है जिसकी विकास दर सिकुड़कर 2019 में तीन फीसदी पर आ गई है और वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है."
2020 में 7% रहेगा GDP
आईएमएफ ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अगले साल रफ्तार भरने की उम्मीद जाहिर की है. गोपीनाथ ने कहा, "हमारा अनुमान है कि भारत 2020 में सात फीसदी की विकास दर हासिल करेगा." आईएमएफ ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 2019 में 6.1 फीसदी की दर से रफ्तार भरेगी और 2020 में सात फीसदी की विकास दर हासिल करेगी. वैश्विक आर्थिक आउटलुक अप्रैल 2019 के मुकाबले 2019 के लिए 1.2 फीसदी की कटौती और 2020 के लिए 0.5 फीसदी की कटौती घरेलू मांग में उम्मीद से ज्यादा कमी को दर्शाती है."
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