जीएसटी (GST) परिषद रीयल एस्टेट और लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव पर रविवार को फैसला कर सकती है. बुधवार की बैठक में इस निर्णय को रविवार तक के लिए टाल दिया गया था. हालांकि परिषद ने जनवरी के लिए कंपनियों को बिक्री का रिटर्न दायर करने की अंतिम तिथि भी शुक्रवार तक बढ़ा दी थी. यह भी उम्‍मीद है कि काउंसिल सीमेंट पर कर को 28 फीसदी से कम कर 18 फीसदी करने पर निर्णय कर सकती है, ताकि रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा मिले. मकानों की बिक्री बढ़े.

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यह भी संभावना है कि बैठक में किफायती आवास की परिभाषा बदलने पर चर्चा होगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को 2 फीसदी कर की दरों के तहत लाया जा सके.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई बैठक के बाद कहा था कि रिटर्न भरने की भीड़ को देखते हुए जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों में इसके लिए अंतिम तिथि 22 फरवरी तक बढ़ा दी गई है. जम्मू-कश्मीर के लिए यह समयसीमा 28 फरवरी तक बढ़ाई गई है.

जीएसटीआर-3बी दायर करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी को समाप्त हो रही है. जेटली ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी दर के बारे में कहा कि कुछ राज्यों ने इस बाबत प्रत्यक्ष तौर पर मिल कर पक्ष रखने की बातें की हैं. इस बारे में निर्णय लेने के लिये जीएसटी परिषद की बैठक 24 फरवरी को हो सकती है. जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट और लॉटरी के बारे में चर्चा जारी रहेगी.