ऑटो उद्योग को 21 जून को मिल सकती है बड़ी खबर, यह तोहफा दे सकती है मोदी सरकार

मोदी सरकार 2.0 की पहली जीएसटी काउंसिल की बैठक 21 जून को होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका अध्यक्षता करेंगी. वह बतौर वित्‍त मंत्री पहली बार इस बैठक में शामिल होंगी. 'जी बिजनेस' को सूत्रों के हवाले से मिली एक्‍सक्‍लूसिव जानकारी के मुताबिक इस बैठक से सीमेंट और ऑटो सेक्टर को बड़ी उम्मीदें हैं. ऑटो सेक्टर में बिक्री में गिरावट को देखते हुए सरकार बड़ा फैसला ले सकती है. ऑटो सेक्टर पर लागू 28% की जीएसटी दर में कटौती कर 18% की जा सकती है. इससे सेक्टर में नई जान आ सकती है.

सीमेंट पर GST घटना मुश्किल

जीएसटी काउंसिल से सीमेंट सेक्टर को भी बड़ी उम्मीद है. सरकार सीमेंट पर भी जीएसटी 28% से घटाकर 18% तक ला सकती है. इस कदम से रीयल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट मिलेगा लेकिन सरकार को राजस्व में नुकसान होगा. सूत्रों की मानें तो सीमेंट पर जीएसटी दरों में कटौती से केंद्र सरकार को 12000-14000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है. इसलिए मुमकिन है सीमेंट उद्योग पर फैसला बाद में हो.

एक्स्ट्रा न्यूट्रल इथेनॉल आएगा दायरे में

सूत्रों ने बताया कि काउंसिल एक्स्ट्रा न्यूट्रल इथेनॉल को भी जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला कर सकता है. ENA पर 18% जीएसटी लागू किया जा सकता है.

काउंसिल इलेक्ट्रॉनिक बिल या ई बिल को लेकर भी विचार कर सकता है. इसमें 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा के टर्नओवर पर ई बिल को अनिवार्य किये जाने का फैसला हो सकता है.