अगर आप Amazon, Flipkart, Meesho जैसी ई-कॉमर्स वेबसाइटों से शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. सरकार उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए नए ई-कॉमर्स बना रही है. जानकारी है कि उपभोक्ताओं को देखते हुए सरकार का फोकस नए ई कॉमर्स नियमों में कंज्यूमर केयर पर रहेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए संबन्धित इंडस्ट्री, एसोसिएशन और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठक कर सकते हैं. नियम लगभग तैयार हैं और जल्द जारी हो सकते हैं.

क्या हो सकता है ई-कॉमर्स नियमों में?

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- इन नियमों में बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र में लेवल प्ले फ़ील्ड पर विशेष ध्यान होगा. 

- बड़े प्लेटफार्म की जिम्मेदारी तय होगी. 

- प्लेटफॉर्म अपनी होल्डिंग या हिस्सेदारी वाले ब्रांड का जबरदस्ती प्रमोशन नहीं करें इसका प्रावधान होगा.

- भारत के उभरते प्लेटफॉर्म का भी बराबर का मौका होगा. प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन के बाद ही सामान बेचने की अनुमति होगी. 

- रजिस्टर्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी, उससे जुड़ी आफ्टर सेल्स प्लेटफार्म सुनिश्चित करेगा.

- ecommerce साइट पर catalogue का प्रदर्शन पारदर्शी तरीके से करना होगा.

- नए नियमों में Predatory Pricing और Preferential Treatment रोकने का इंतजाम होगा.

- प्रोडक्ट के रिव्यू स्पष्ट तौर पर Genuine हों इसके लिए इंतजाम.

- उपभोक्ता अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी नए इंतजाम.

- AI समेत नई तकनीक से मॉनिटरिंग होगी.

- उपभोक्ता को धोखे से बचाने के लिए Paid Reviews पर लगाम लगेगी.

- डार्क पैटर्न को रोकने के लिए नए नियम भी होंगे प्रावधान में शामिल.

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