GST on Casino: कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ जैसी जुए से जुड़ी गतिविधियों पर टैक्स लगाने के तरीकों पर मंत्रियों के समूह की मंगलवार को बैठक होगी, जहां इस पर वे अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में  हुई पिछली जीएसटी बैठक में जिसमें राज्य के वित्त मंत्री भी शामिल थे, रिपोर्ट को आगे की चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह (GoM) को वापस भेज दिया था और अंतिम रिपोर्ट जमा करने के लिए 15 जुलाई की समय सीमा निर्धारित की थी.

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फिक्की (FICCI) द्वारा आयोजित GST पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जो जीओएम के सदस्य हैं, ने कहा कि पैनल की बैठक 12 जुलाई को होगी.

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घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी

GoM ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला कि घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग या कैसीनो, सभी सट्टेबाजी और जुए का हिस्सा हैं, और उन पर 28 प्रतिशत GST लगाया जाना चाहिए.

मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने सिफारिश की है कि ऑनलाइन गेमिंग पर विचार के पूरे मूल्य पर कर लगाया जाना चाहिए, जिसमें खेल में भाग लेने पर खिलाड़ी द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रतियोगिता प्रवेश शुल्क भी शामिल है.

कैसे लगेगा टैक्स

रेसकोर्स के मामले में, जीओएम ने सुझाव दिया है कि जीएसटी को टोटलाइजर्स में जमा किए गए दांव के पूरे मूल्य पर लगाया जाए और सट्टेबाजों के पास रखा जाए. 

कसीनो को लेकर, GoM ने सिफारिश की कि एक खिलाड़ी द्वारा कसीनो से खरीदे गए चिप्स/सिक्कों के पूर्ण अंकित मूल्य पर टैक्स लगाया जाएगा. सट्टेबाजी के प्रत्येक दौर में लगाए गए दांव के मूल्य पर कोई और जीएसटी (GST) लागू नहीं होगा, जिसमें पिछले दौर में जीत के साथ लगाए गए दांव भी शामिल हैं.

कसीनो पर अलग से विचार

जब परिषद (GST Council) पिछले सप्ताह अपनी बैठक में जीओएम की रिपोर्ट पर विचार कर रही थी, गोवा के उद्योग मंत्री मौविन गोडिन्हो (Mauvin Godinho) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग की तुलना में कसिनो के बारे में अधिक समझने की आवश्यकता है.

जीएसटी परिषद (GST Council) के इस 8 सदस्यीय GoM में अन्य राज्य मंत्रियों में गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई पटेल (Kanubhai Patel), तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी थियागा राजन (P Thiaga Rajan) और तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव (T Harish Rao) शामिल हैं.