GST on Casino: कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक बेनतीजा रही. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के मुद्दों पर आज हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका. इसके साथ ही बेटिंग अमाउंट पर लगे जीएसटी या पूरे अमाउंट पर इस पर भी  एक राय बनानी थी. GoM अब जीएसटी काउंसिल (GST Council) से पहले एक बार फिर मिलेगा. बता दें कि पिछले महीने हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28 प्रतिशत की दर से कर लगाने का प्रस्ताव रखा गया है.

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फिलहाल 18 फीसदी लगता है टैक्स

पिछले महीने हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर फैसला नहीं हो पाया था और 15 जुलाई तक तय करने को कहा था. फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग पर 18 फीसदी की रेट से जीएसटी लगाया जाता है.

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कहां फंसा पेंच?

आज हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में गोवा सरकार भी जीएसटी बढ़ाने के लिए तैयार है. हालांकि, सभी सदस्यों की मांग है कि जीएसटी ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाए. इस मुद्दे पर अभी भी सहमित नहीं बन पाई है. ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में चर्चा हुई, लेकिन किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका. 

Online Gaming पर 28% जीएसटी के प्रस्ताव का विरोध

भारतीय इंटरनेट एवं मोबाइल संघ (आईएएमएआई) ने Online Gaming पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी टैक्स लगाने के प्रस्ताव का विरोध  किया. IAMAI के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग से मिलने वाले समूचे राजस्व पर 28 फीसदी कर लगाने से कर बोझ बढ़कर 55 फीसदी हो जाएगा. आईएएमएआई ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में जीएसटी की गणना की सबसे पारदर्शी व्यवस्था मौजूद है. इसके अलावा लेनदेन की प्रकृति पूरी तरह डिजिटल होने से राजस्व में किसी तरह का रिसाव भी नहीं हो पाता है. 

ऑनलाइन गेमिंग ने पिछले चार वर्षों में कुल 6,000 करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान किया है और वर्ष 2022-25 के बीच इसके 16,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.