Economic Survey 2023: कल 1 फरवरी 2023 को देश का आम बजट पेश होने जा रहा है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश करेंगी. देश का बजट पेश होने से पहले आज वित्त मंत्री ने संसद में इकनोमिक सर्वे पेश किया हैं. इकनोमिक सर्वे में देश के पिछले एक साल के हिसाब-किताब के आधार पर अगले साल का बजट तैयार करने की रूपरेखा तैयार की जाती हैं. बीते आठ सालों में देश की इकनोमिक ग्रोथ के लिए, और देश के नागरिकों के लिए सरकार ने अब तक क्या किया हैं, आइए एक नज़र डालते हैं.

फाइनेंशयल इन्क्लूजन को मिला बढ़ावा

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बीते आठ सालों में देश में वित्तीय समावेशन यानी की फाइनेंशयल इन्क्लूजन को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रयास करें. उनमें से कुछ प्रयास जिन्होंने फाइनेंशयल इन्क्लूजन को सच में बढ़ावा दिया है वो है आधार. आधार की वजह से आज हर नागरिक की एक पहचान है, और अब वो किसी भी फाइनेंशयल काम में आधार का उपयोग कर सकता है. PM जन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम भी फाइनेंशयल इन्क्लूजन बढ़ाने में आगे रहे.

देश की इकॉनमी की ग्रोथ में, बैंकों का अहम रोल रहता हैं. नए रेसोल्यूशन से लेकर, रीकैपिटलाइज़ेशन, मर्जरस और प्राइवेटाइजेशन, सरकार ने बैंकों के सुचारु रूप से चलने और इकॉनमी की ग्रोथ के लिए ये सब कुछ किया.

भारत का डिजिटलाइजेशन

पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन हो रहा है. ऐसे में भारत सरकार भी कैसे पीछे रहती. सरकार ने अपने नागरिकों के लिए डिजिटल इंडिया मिशन, e-KYC, Umang, डिजिलॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफ़ेस जैसे प्लेटफार्म बनाए हैं.

देश का आम आदमी स्वस्थ रहें, इसके लिए सरकार 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाइ थी. इसके साथ-साथ सरकार ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की भी शुरुआत की हैं. इसके अलावा सरकार का ध्यान स्वच्छ भारत अभियान पर भी रहा हैं.

देश के लोगों को दी बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग

देश के नागरिकों को ‘बेटर क्वालिटी ऑफ़ लाइफ’ मिले, इसके लिए सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई योजनाएं शुरू की- उनमे से कुछ PM आवास योजना, AMRUT स्कीम, जल जीवन मिशन, सौभाग्य, और PM उज्ज्वला योजना हैं.

भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए, सरकार ने भारतमाला, सागरमाला, PM गतिशक्ति, UDAN, नेशनल लोजिस्टिक्स पॉलिसी जैसी स्कीम्स की शुरुआत की हैं.

भारत के नागरिक ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, इसके लिए सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया की शुरआत की हैं. लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें इसके लिए FDI, FPI में भी रियायत दी गई हैं.

ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम

बात जब टैक्स भरने की आती है, तो सरकार यहां भी पीछे नहीं हैं. लोगों का भरोसा जीतने के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम लाया गया हैं. GST की शुरुआत हुई है, फेसलेस अस्सेस्मेंट और e-way बिल भी शुरू हो गए हैं.

भारत में बिज़नेस शुरू करने के लिए, सरकार ने अपने कड़े रूल्स में भी नरमी दिखाई हैं. IBC, Labour Codes, और RERA में कई बदलाव किए गए हैं.

देश के किसानों के लिए स्कीम्स

देश के किसानों के लिए सरकार ने MSP बदल दी हैं. MSP अब प्रोडक्शन में लगी लागत के डेढ़ गुना कर दिया गया हैं. PM किसान, PM- फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फ़ूड पार्क्स, e-NAM जैसी सुविधाएं भी किसानों के लिए शुरू की गई हैं.

 

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