ड्रोन और कम्पोनेंट्स के लिए PLI Scheme के तहत पहले 14 बेनिफिशियरीज की प्रोविजनल लिस्ट जारी, यहां समझें पूरी बात
Drones and Drone Components PLI Scheme: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन कम्पोनेंट्स के लिए पीएलआई स्कीम के तहत 14 बेनिफिशियरीज (लाभार्थियों) की पहली प्रोविजन लिस्ट जारी कर दी है.
Drones and Drone Components PLI Scheme: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन कम्पोनेंट्स के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम (PLI Scheme) के तहत 14 बेनिफिशियरीज (लाभार्थियों) की पहली प्रोविजन लिस्ट जारी कर दी है. इनमें पांच ड्रोन मैनुफैक्चरर और नौ ड्रोन कम्पोनेंट मैनुफैक्चरर शामिल हैं. मंत्रालय ने 10 मार्च 2022 को एलिजिबल मैनुफैक्चरर से आवेदन आमंत्रित किए और जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी. पीएलआई बेनिफिशियरीज की प्रोविजनल लिस्ट आवेदकों की तरफ से दस महीने की अवधि यानी अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक पेश किए वित्तीय आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है.
30 जून तक आ सकता है फाइनल लिस्ट
खबर के मुताबिक, शॉर्टलिस्ट किए गए बेनिफिशियरीज ने दस महीने की अवधि में ही सेल्स रेवेन्यू औऱ वैल्यू एडिशन से संबंधित पात्रता मानदंड को पार कर लिया है. इस सूची का और विस्तार होने की संभावना है क्योंकि कुछ और मैनुफैक्चरर के पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्रता मानदंड से ज्यादा होने की संभावना है. बात अगर पीएलआई लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट की करें तो उनके वित्तीय परिणामों और दूसरे निर्दिष्ट दस्तावेजों की विस्तृत जांच के बाद 30 जून 2022 तक जारी होने की उम्मीद है.
ये 14 कंपनियां लिस्ट में हैं शामिल
क्या हैं मानदंड
ड्रोन और ड्रोन कम्पोनेंट के लिए पीएलआई योजना (PLI Scheme) के लिए पात्रता मानदंड में ड्रोन कंपनियों के लिए INR 2 करोड़ का सालना बिक्री कारोबार और ड्रोन कम्पोनेंट के मैनुफैक्चरर के लिए 50 लाख रुपये और बिक्री कारोबार का 40% से ज्यादा वैल्यू एडिशन शामिल है. बता दें, ड्रोन और ड्रोन कम्पोनेंट के लिए पीएलआई योजना (Drones and Drone Components PLI Scheme) को 30 सितंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था.
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भारत को ड्रोन का हब बनाने की तैयारी
पीएलआई (PLI Scheme) दर मूल्यवर्धन का 20% है जो दूसरे पीएलआई योजनाओं में सबसे ज्यादा है. ड्रोन पीएलआई स्कीम में एक खास बात यह है कि जो मैनुफैक्चरर 2021-22 में मूल्यवर्धन सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें बाद के वर्ष में खोए हुए प्रोत्साहन का दावा करने की परमिशन तभी दी जाएगी जब वह 2022-23 में कमी को पूरा करते हैं. पीएलआई योजना के अलावा, भारत सरकार ने 2030 तक भारत को वैश्विक ड्रोन हब बनाने के लिए सुधार सहित कई कदम उठाए हैं. इसमें उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 की अधिसूचना शामिल है.