दिल्ली सरकार ने बुधवार को किसानों को बिजली की खपत में अनुदान प्रदान करने की घोषणा की. सरकार ने कहा कि वह कृषि बिजली कनेक्शन के तहत निर्धारित शुल्क पर हर महीने प्रति किलोवाट 105 रुपये का अनुदान देगी. कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन ने विधानसभा में कहा कि किसानों को अप्रैल 2018 से निर्धारित बिजली शुल्क पर जो पैसा चुकाना पड़ा है उसे वापस किया जाएगा. 

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अब किसानों को हर महीने प्रति किलोवाट बिजली के लिए 20 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जोकि अबतक 125 रुपये किलोवाट प्रति महीने थे. सत्येंद्र जैन ने कहा कि अनुदान एक अप्रैल 2018 से लागू होगा. उस समय से किसानों ने जो अधिक निर्धारित शुल्क चुकाया है सरकार उसे वापस करेगी.

सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की लागत 7.50 करोड़ रुपये होगी जिससे राष्ट्रीय राजधानी के 11,000 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.

60 हजार करोड़ रुपये का बजट 

दिल्ली के वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते मंगलवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी (आप) का पांचवां बजट पेश किया थी. बजट में दिल्ली सरकार द्वारा 2019-2020 के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव दिया था. सिसोदिया ने कहा कि 2019-20 के लिए बजट का अनुमान 60,000 करोड़ रुपये है, जो 2014-15 के बजट से दोगुना है. 2018-19 में दिल्ली का बजट 53,000 करोड़ रुपये और 2017-18 में 44,370 करोड़ रुपये का था.